नागपूर : समृद्धी महामार्गावरील पेट्रोल पंपांवर दोन आठवड्यांत मूलभूत सुविधा द्या, अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांना दहा लाख रुपये दंड ठोठावून ती रक्कम त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा आदेश देऊ, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने मंगळवारी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम तसेच हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांना दिला.
यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
कंपन्यांना इशारा
समृद्धीवरील पेट्रोल पंपांच्या परिसरात सर्वत्र कचरा आहे. काही पेट्रोल पंपांवर तक्रार पेटी आणि अग्निशमन यंत्रेही नाहीत. स्वच्छतागृहांची अवस्था वाईट आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांचे अधिकारी अज्ञानी असल्यासारखे वागत आहेत, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.