वारांगनांचा पुनर्वसनाला विरोध

गंगाजमुनातील वेश्याव्यवसायावर पोलिसांनी अंकुश लावल्याने, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुढे ठाकला आहे. जिल्हा प्रशासनाने येथील महिलांच्या पुनर्वसनासाठी योजना आखली असून, ..

नागपूर : गंगाजमुनातील वेश्याव्यवसायावर पोलिसांनी अंकुश लावल्याने, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुढे ठाकला आहे. जिल्हा प्रशासनाने येथील महिलांच्या पुनर्वसनासाठी योजना आखली असून, पुनर्वसनाच्या पहिल्या टप्प्यात ५५ लाख रुपये मंजूर केले आहे. मात्र येथील महिलांचा पुनर्वसनाला विरोध आहे. बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाने गठित करण्यात आलेल्या पुनर्वसन समितीने येथील महिलांशी चर्चा केली. या समितीपुढे यांनी पुनर्वसनाला विरोध केला.
पोलिसांच्या कारवाईमुळे गंगाजमुनातील वेश्याव्यवसाय बंद आहे. काही सामाजिक संघटनांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली आहे. १५ दिवसांपूर्वी कोलकाताच्या एक ा समितीनेही गंगाजमुनाला भेट देऊन तेथील अवस्थेचा आढावा घेतला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनावर त्यांच्या पुनर्वसनाचा दबाव वाढत आहे. येथील महिलांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाने योजना आखल्या आहेत. त्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात पुनर्वसन समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत मनपाच्या समाजकल्याण अधिकारी सुधा इरस्कर, प्रा. नंदाश्री भुरे, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी कोल्हे, प्रकल्प अधिकारी मांडेकर, सामाजिक सुरक्षा विभागाचे पोलीस निरीक्षक बाजीराव पवार आहे. आज दुपारी समितीने गंगाजमुना वस्तीत भेट दिली. तेथील महिलांना पुनर्वसनाच्या योजना समजावून सांगितल्या.
जवळपास दोन तास या समितीचे सदस्य वस्तीत होते. महिलांशी चर्चा केली. मात्र त्यांनी पुनर्वसनाला स्पष्ट नकार दिला. त्यांना इतर कुठलाही व्यवसाय करायचा नाही, असे समितीपुढे स्पष्ट केले. उलट पोलिसांच्या कारवाईवर त्यांनी संताप व्यक्त केला. पोलीस उपायुक्त अभिनाश कुमार यांची बदली करण्याची मागणी केली. (प्रतिनिधी)

असे होईल पुनर्वसन
पुनर्वसनासाठी आखलेल्या योजनांमध्ये त्यांना नवीन ठिकाणी घर मिळणार आहे. त्यांच्या आवडीच्या व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक मदत व दोन वर्ष त्यांच्या पाठीशी राहणार आहे.