कायद्यामुळे होणार नाही गुंतवणूकदारांचे संरक्षण

राज्य शासनाने गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी ‘महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध संरक्षण कायदा’ लागू केला आहे.

हायकोर्टाचे मत : दिवसेंदिवस वाईट होतेय परिस्थिती
नागपूर : राज्य शासनाने गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी ‘महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध संरक्षण कायदा’ लागू केला आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. परंतु, अशाप्रकारच्या कायद्यांमुळे परिस्थितीत बदल झालेला नसून दिवसेंदिवस अधिक वाईट चित्र पहायला मिळत आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी वासनकर प्रकरणातील आरोपींच्या जामीन अर्जावरील आदेशात नोंदविले आहे. हा आदेश सोमवारी देण्यात आला.
आकर्षक व्याजदराला भुलल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी परिश्रमाची कमाई गमावल्याच्या अनेक घटना आतापर्यंत घडल्या आहेत. घोटाळेबाज संचालक कारागृहाची हवा खात आहेत. परंतु, घोटाळेबाजांना गजाआड ठेवल्यामुळे गुंतवणूकदारांना कोणताही दिलासा मिळत नाही. उलट त्यांच्या ठेवी धोक्यात येतात. कायदेमंडळ व कार्यकारी अधिकारी हे नागरिकांची गरज ओळखणारे सर्वोत्तम न्यायाधीश आहेत.
गुंतवणूकदारांची फसवणूक आजही होत आहे. ते घोटाळेबाजांच्या मायाजाळात अडकत आहेत. यावर तातडीने उपाय शोधण्याची नितांत गरज आहे, असेही न्यायमूर्ती चौधरी यांनी आदेशात नमूद केले आहे. या समस्येवर कशी मात करता येईल, यावर राज्याच्या महाधिवक्त्यांना ११ डिसेंबर रोजी युक्तिवाद करण्यास सांगण्यात आले आहे. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अ‍ॅड. संजय डोईफोडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)