समृद्धी महामार्ग आदिवासींसाठी बाधक

समृद्धी महामार्ग आदिवासींसाठी बाधक

समृद्धी महामार्गासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली. यात आदिवासी वनाधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या भरपाईने आदिवासींचादेखील फायदा झाला. पण, या रस्त्याच्या कामासाठी लागणारा मुरूम घेण्यासाठी ज्या आदिवासींसोबत वैध-अवैध करारनामे करून त्यांच्या शेतातील मुरूम खोदण्यात आला, त्यांच्यावर मात्र अक्षरश: देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे.

किसान सभेने कान्होलीबारा (हिंगणा तालुका) येथे अशा काही शेतजमिनींची पाहणी केली व काही शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीनंतर दोन बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. एकतर करारनामे केल्यावर त्यांना कराराप्रमाणे पैसा मिळाला नाही. संबंधित ठेकेदाराकडे मागणी केल्यानंतर त्यांच्या शेतातील मुरूम रस्त्यांच्या कामासाठी योग्य नसल्याने तो अधिकाऱ्यांनी नाकारला. अशा प्रकारची काही कारणे सांगून त्यांना पैसा देण्यास नकार देण्यात आला. मुरमासाठी वापरण्यात आलेल्या बहुतांश जमिनी या आदिवासींना वनाधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनी आहेत तर दुसरीकडे ज्यांच्या शेतातील मुरूम खोदून नेला, त्या जमिनी आता शेतीच्या उपयोगासाठी राहिल्या नाहीत. विठ्ठल मसराम, वारलू इचाम, शेषराव पेंदाम, सुधाकर पेंदाम, मायाबाई पेंदाम, प्रभाबाई सराटे, गीताबाई धुर्वे,, ताईबाई पंधराम, गणपत उईके, सुखदेव उईके, चंदू उईके, बैनाबाई कोडापे अशी संबंधित शेतकऱ्यांची नावे आहेत. किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भात निवेदन देऊन सदर प्रकरणांची चौकशी करण्याचे व आदिवासींवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. समृद्धी महामार्गामुळे आदिवासी वनाधिकार कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या जमिनीचा आनंद क्षणिक ठरला असून, आता या जमिनीचे काय करावे, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा आहे.

- अरुण लाटकर, सचिव - अखिल भारतीय किसान सभा, नागपूर जिल्हा

.........