लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव क्षेत्राकरिता (नैना) लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव सिडकोने राज्य शासनास मंजुरीकरिता सादर केला असून, यामध्ये धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची तरतूद अंतर्भूत करण्याचे प्रस्तावित आहे. यावर नगररचना संचालकांचे अभिप्राय मागविण्यात आले असून ते प्राप्त होताच सकारात्मक निर्णय घेवू, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना सामंत बोलत होते. सामंत यांनी सांगितले, नैना क्षेत्राकरिता शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४० मधील तरतुदीनुसार सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या अधिसूचित क्षेत्रामध्ये पनवेल, उरण व पेण तालुक्यातील एकूण १७५ गावांचा समावेश आहे. सदर नैना अधिसूचित क्षेत्रामधील २३ गावांची अंतरिम प्रारूप विकास योजना शासनाने यापूर्वीच मंजूर केली असून, उर्वरित १५२ गावांची प्रारूप विकास योजना १६ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी चर्चेत सहभागी होताना येथील इमारतीचा पुनर्विकास करण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यासाठी एफएसआय वाढवल्याशिवाय हे शक्य होणार नसल्याचे सांगितले. तसेच यासंदर्भात काही प्रस्ताव आला आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर सामंत यांनी असा प्रस्ताव आल्याचे सांगत ६० दिवसांत मंजुरी देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
पाली देवद व शिलोत्तर रायचूर या महसुली गावांना मिळून स्थानिक लोकांमार्फत ‘सुकापूर’ असे संबोधले जाते. हा ‘सुकापूर’ भाग ‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्राचा (नैना)’ भाग आहे. पाली देवद येथील इमारतीचा स्लॅब कोसळून काही दिवसांपूर्वी एका १५ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल, असेही सामंत यांनी सांगितले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"