नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत समाज कल्याण विभागातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या शासकीय निवासी शाळांना सीबीएसई करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मागील साडे तीन वर्षांपूर्वी ठेवण्यात आला होता. परंतु यावर अजुनही निर्णय न झाल्याने तो धुळखात पडला आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालया अंतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर राज्यात २०२२ पासून विभागातर्फे शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्नच्या शाळा सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागातर्फे अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. या घोषणेत ३५३ निवासी शाळांना मान्यता दिली गेली. त्यापैकी सध्या ९० शाळा आहेत.
२०११ पासून या निवासी शाळांमध्ये सहावीपासून ते दहावीपर्यंत सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. प्रत्येक वर्गात ४० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. या निवासी शाळेतून कमीत कमी १५ हजाराच्यावर विद्यार्थी शिकतात. मात्र, अलिकडच्या काळात राज्यात सीबीएसई किंवा आयसीएसई, सीआयएससीई, आयबी सारख्या मंडळांनी देशात शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे श्रीमंत वर्गातील पालक आपल्या पाल्यांना या महागड्या शाळांत प्रवेश देतात. तर गरीब विद्यार्थी शासकीय अनुदानीत खाजगी शाळांमध्ये शिकत आहेत.
या गरीब विद्यार्थ्यांना शासकीय निवासी शाळेत सीबीएसई चे शिक्षण मिळावे याकरिता अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ८ मार्च २०२० रोजी सीबीएसईचे अभ्यासक्रम ९० पैकी ३४ अनुसूचित जातीच्या निवासी शाळेत लागू करण्याची घोषणा केली होती. तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या कार्यकाळात ३४ शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. मात्र त्यावर अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामाजिक न्याय विभाग असताना सुद्धा निवासी शाळामध्ये सीबीएसई अभ्यासक्र लागू होत नसेल तरही शाेकांतिकाच म्हणावी लागेल. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी याकडे जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- अशिष फुलझेले ,सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच, नागपूर