नागपूर हायकोर्टाच्या नवीन इमारतीचा प्रस्ताव रखडला

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सकरिता प्रस्तावित नवीन इमारतीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी रखडला आहे.

ठळक मुद्दे‘एफएसआय’चा वाद सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सकरिता प्रस्तावित नवीन इमारतीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी रखडला आहे. या इमारतीला ४ एफएसआय मिळण्याकरिता नगर विकास विभागाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यावर गेल्या अनेक महिन्यापासून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचाही अवमान झाला आहे.
उच्च न्यायालयात सध्या २००० वर वकील कार्यरत असून, बसण्याची व्यवस्था केवळ ७०० वकिलांसाठी आहे. उर्वरित वकिलांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. तसेच, न्यायालयाच्या प्रशासकीय कार्यालयांसाठीही नवीन जागेची गरज आहे. त्यामुळे न्यायालयाची प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांसाठी नवीन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यानंतर २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने नवीन इमारतीकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या बंगल्याची १.४६ एकर जमीन एप्रिल-२०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाला हस्तांतरित करण्यात आली. ही जमीन उच्च न्यायालयाच्या पूर्व दिशेला आहे. या जमिनीवर बांधावयाच्या नवीन इमारतीचा ४ एफएसआय गृहित धरून आराखडा तयार करण्यात आला आहे. परंतु, राज्य सरकार एवढा एफएसआय मंजूर करण्यास तयार नाही. हा वाद अद्याप निकाली निघालेला नाही. भविष्यातील गरज लक्षात घेता, राज्य सरकारने त्यावर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे.

इमारतीची वैशिष्ट्ये
ही इमारत ‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पनेवर आधारित राहणार आहे. सहा माळ्याच्या दोन विंग्ज बांधल्या जाणार असून, त्या विंग्ज सहाव्या माळ्यावर ६०० आसनक्षमतेच्या भव्य सभागृहाद्वारे जोडल्या जातील. एका विंगमध्ये वकिलांना बसण्यासाठी २५० चेंबरर्स राहतील. त्या ठिकाणी १००० वकील बसू शकतील. दुसऱ्या विंगमध्ये हायकोर्ट प्रशासकीय कार्यालये राहतील. या इमारतीवर एकूण १५६.३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बांधकाम खर्च ८० कोटी रुपये असून, त्यामध्ये हायकोर्ट बार असोसिएशन स्वत:तर्फे ४० कोटी रुपयाचे योगदान देणार आहे. ही इमारत उच्च न्यायालयाच्या इमारतीला १०० फूट रुंदीच्या भूमिगत मार्गाने जोडली जाईल. इमारतीत ग्रंथालये, झेरॉक्स इत्यादी सुविधा राहतील.