प्रकल्पग्रस्तांनी रेशीम उद्योगाकडे वळावे

गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी जोडधंदा म्हणून रेशीम उद्योगाचा पर्याय तपासून पाहावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे आयोजित कार्यशाळेत करण्यात आले.

गोसेखुर्द : कार्यशाळेतून दिली अधिकाऱ्यांनी माहिती
नागपूर : गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी जोडधंदा म्हणून रेशीम उद्योगाचा पर्याय तपासून पाहावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे आयोजित कार्यशाळेत करण्यात आले.
कार्यशाळेत वनबलप्रमुख अनिलकुमार सक्सेना, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, अतिरिक्त आयुक्त (आदिवासी) पल्लवी दराडे, भंडाऱ्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. माधवी खोडे, केंद्रीय रेशीम मंडळाचे माजी संचालक डॉ. एस.एच.एम. काद्री, डॉ. दीपक बारसागडे आदींनी शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगाबाबत माहिती दिली.
देशात मागणीच्या तुलनेत रेशीम उत्पादन कमी असल्याने त्याला बाजारभाव अधिक आहे. शेतकऱ्यांनी तुती लागवड करून रेशीम उत्पादनात वाढ करावी. शासनाच्या रेशीम उद्योग संचालनालय आणि वस्त्रोद्योग खात्यामार्फत यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात; त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे यावेळी सांगण्यात आले.
पूर्व विभागातील चार जिल्ह्यांत रेशीम विभागाचे ११०० हेक्टर तर वन विभागाच्या १७,००० हजार हेक्टर वनक्षेत्रावर टसर कीटक संगोपन केले जाते. एक हेक्टरमध्ये एका वर्षात तीनवेळा नियोजनबद्ध पद्धतीने शेती केल्यास ६० ते ७० हजार रुपयांचे उत्पन्न शेतकऱ्यांना होऊ शकते. भंडारा जिल्ह्यात रेशीम उत्पादन वाढल्यास त्यापासून साड्या तयार केल्या जाऊ शकतात व बाजारपेठेत या जिल्ह्याचे नाव होऊ शकते, कमी भांडवलात अधिक नफा मिळवून देणारा हा उद्योग असल्याने शेतकऱ्यांसाठी उपजीविकेचे एक चांगले साधन होऊ शकते, असे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार म्हणाले.
रेशमापासून फक्त कापडच नव्हे तर औषध, कॉस्मेटिक वस्तूही निर्माण करता येतात. या उत्पादनाला बाजारात मागणी आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी या उद्योगात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन डॉ. काद्री यांनी केले.
मानवी गरजा वाढल्या असल्याने त्या भागविण्यासाठी उत्पादन वाढीची पूरक साधने शोधणे शेतकऱ्यांना आवश्यक आहे. त्यासाठी रेशीम उद्योग एक चांगला पर्याय आहे, असे डॉ. माधवी खोडे म्हणाल्या.
कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उपस्थित होते. संचालन सहायक आयुक्त राजलक्ष्मी शहा यांनी केले. (प्रतिनिधी)