नागपुरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास मनाई

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सार्वजनिक व आरक्षित भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास मनाई केली. या अंतरिम आदेशामुळे सरकार व स्थानिक प्रशासनाला यासंदर्भातील प्रक्रिया थांबवावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : गुंठेवारी कायद्यातील तरतुदींना आव्हान

लोकमत  न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सार्वजनिक व आरक्षित भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास मनाई केली. या अंतरिम आदेशामुळे सरकार व स्थानिक प्रशासनाला यासंदर्भातील प्रक्रिया थांबवावी लागणार आहे.याविषयी अजय तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. शहर व मेट्रोरिजनमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणावर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच, २००१ मधील गुंठेवारी कायद्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याविषयीची तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. संबंधित तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.अनधिकृत बांधकामांमुळे विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मोकळ्या सार्वजनिक जागा हळूहळू नाहीशा होत आहेत. व्यावसायिक व रहिवासी इमारतींमध्ये नियमानुसार पार्किंगसाठी जागा शिल्लक ठेवली जात नसल्यामुळे नागरिक रोडवर वाहने उभी ठेवतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. अनेक ठिकाणी फूटपाथवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्यपीठाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यावरून सरकारवर अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. सरकार व स्थानिक प्रशासन अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची योजना राबवीत आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराची दुरवस्था झाली आहे. नासुप्रने गुंठेवारी कायद्यांतर्गत आतापर्यंत ५० हजारावर अनधिकृत भूखंड नियमित केले आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.प्रतिवादींना नोटीसन्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर हा अंतरिम आदेश दिला आणि नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महापालिका, नगर विकास विभागाचे सचिव व राज्याचे महाधिवक्ता यांना नोटीस बजावून याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यावर तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार यांनी बाजू मांडली.अशी आहे विनंतीशहर व मेट्रोरिजनमधील सार्वजनिक भूखंडांवरील व इतर सर्व प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात यावे, रहिवासी भूखंडांवर बांधण्यात आलेले व्यावसायिक बांधकाम हटवून पार्किंगसाठी जागा मोकळी करण्यात यावी, मोबदल्याऐवजी टीडीआर देण्याची ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची अधिसूचना आणि मेट्रो रेल कॉरिडॉरपासून ५०० मीटर अंतरावर असलेल्या भूखंडांवर अतिरिक्त एफएसआय देण्याची ९ जून २०१७ रोजीची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, गुंठेवारी कायद्यातील घटनाबाह्य तरतुदी रद्द करण्यात याव्यात, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे.