नागपूर : अनुसूचित जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्राचा दावा अवैध ठरल्यामुळे भारतीय लष्करातील टेलिकॉम मेकॅनिकलवर बडतर्फी किंवा अन्य सक्तीची कारवाई करू नका, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्रीय सुरक्षा मंत्रालयाला दिला. तसेच, या मंत्रालयासह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर ३१ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
विनायक शेटे, असे टेलिकॉम मेकॅनिकलचे नाव असून ते पुणे येथे कार्यरत आहेत. नागपूर येथील कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना ३० जुलै १९९२ रोजी हलबा जातीचे प्रमाणपत्र जारी केले आहे. त्या आधारावर त्यांना अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित टेलिकॉम मेकॅनिकलपदी २१ जुलै १९९९ रोजी नियुक्ती देण्यात आली. त्यावेळी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट नव्हती. दरम्यान, जातवैधता प्रमाणपत्र मागण्यात आल्यामुळे त्यांनी राज्याच्या पडताळणी समितीकडे दावा दाखल केला होता. १३ जून २०२१ रोजी तो दावा खारीज करण्यात आला. परिणामी, नोकरी धोक्यात आल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे तपासण्याचे काम राज्यातील पडताळणी समितीच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. यासंदर्भात केंद्र सरकारची स्वतंत्र नियमावली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शेटे यांच्यातर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.