नागपूर : नागपूर शहरात घराघरातून, दुकाने, आस्थानांमधून निघणाऱ्या कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया करून ‘कंप्रेस्ड बायो गॅस’ (सीबीजी) तयार केला जाणार आहे. यासाठी मुळची नेदरलँड येथील सस्टेनेबल बिझनेस डेव्हलपमेंट कंपनी आणि नागपूर महापालिकेमध्ये करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे प्रतिदिवस ३० ते ३५ टन कंप्रेस्ड बायो गॅसची निर्मीती होईल. ही गॅस आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकली जाईल. या प्रकल्पातून कार्बन क्रेडिटमधून होणारा ५० टक्के नफा महापालिकेला मिळेल. याशिवाय कंपनी दरवर्षी महापालिकेला १५ लाख रुपये देईल. यामुळे एक रुपयाही खर्च न करता कचऱ्याची विल्हेवाट होईल व महापालिकेच्या तिजोरीतही पैसाही येणार आहे.
महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत या प्रकल्पाची माहिती देताना सांगितले की, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत नागपूर शहराकरीता घनकचरा व्यवस्थापनाचा सुधारीत विस्तृत प्रकल्प अहवाल शासनाद्वारे १४ मे २०२१ रोजी मंजूर करण्यात आला. या साठी निविदा मागविल्या असता सस्टेनेबल बिझनेस डेव्हलपमेंट कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही कंपनी ३०० कोटी रुपये खर्च करून प्रकल्प उभारेल. कंपनीसोबत झालेल्या करारानुसार सुरूवातीला १५ वर्षासाठी हा प्रकल्प असेल. यातील पहिल्या पाच वर्षात त्रयस्थ संस्थेद्वारे प्रकल्पाचे मूल्यांकन केले जाईल. यात सकारात्मकता आढळल्यास पुढे आणखी १५ वर्षासाठी प्रकल्पाचा कालावधी वाढविण्यात येईल. प्रकल्प उभारणीसाठी सदर कंपनीला मनपाद्वारे ३० एकर जागा लीजवर दिली जाईल. येत्या वर्षभरात संपूर्ण प्रकल्प शहरात कार्यान्वित होईल, असा विश्वास देखील आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी व्यक्त केला.
नेदरलँड कौन्सिल जनरल बार्ट डे जाँग म्हणाले, आम्ही कचरा व्यवस्थापनासाठी भारतासोबत मिळून काम करत आहोत. भारताची लोकसंख्या मोठी आहे. अश्यात कचऱ्याची व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट यासाठी लँडफील पध्दतीवरच अवलंबुन न राहता इतर पर्याय शोधण्याची गरज आहे. कचरा व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट संदर्भात आम्ही अनेक वर्षापासून कार्य करीत आहोत. आमच्या अनुभवाच्या नागपूरला नक्की फायदा होईल. पत्रकार परिषदेला सस्टेनेबल बिझनेस डेव्हलपमेंटचे सीईओ जाप विननेंबोस, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी आदी उपस्थित होते.
अशी आहेत प्रकल्पाची वैशिष्टे
- घराघरातून निघणारा आणि भांडेवाडी येथे डम्प करण्यात आलेल्या दररोज १२०० मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल.
- एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्यावर दररोज प्रक्रिया करणारा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे.- या कचऱ्यापासून उच्च दर्जाचे कम्पोस्ट, बायोगॅस तयार केले जाईल.
- संपूर्ण प्रकल्प ‘झिरो वेस्ट’ तत्वावर उभारण्यात येईल. यामुळे महानगरपालिकेची मोठी बचत होईल.- विशेष म्हणजे, कचऱ्यावर प्रकिया करून पर्यावरणपूरकरित्या त्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार असल्यामुळे महापालिकेला वर्षाला १५ लाख रूपये रॉयल्टी मिळेल.
- याशिवाय कार्बन क्रेडिटममधून देखील प्राप्त महसूलात मनपाचा ५० टक्के वाटा असेल.