गणेश हूड।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नागपूर शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे अधिकार नागपूर सुधार प्रन्यासला होते. राज्य सरकारने नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शहरातील विकास प्राधिकरण म्हणून महापालिकेला याबाबतचे अधिकार देण्यात आले. अधिकार संपुष्टात आल्याने नासुप्रने ऑगस्ट २०१९ पासून भूखंड नियमितीकरणाची प्रक्रिया बंद केली. याबाबतचा संपूर्ण रेकॉर्ड महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे हस्तांतरित केला. परंतु महापालिकेडे जबाबदारी आल्यापासून भूखंड नियमितीकरण ठप्प आहे. नासुप्रने पाठविलेल्या ३५०० फाईल ऑगस्ट महिन्यापासून तशाच पडून असल्याने भूखंडधारक त्रस्त आहेत.विकासासोबतच नागपूर शहराचा चौफेर विस्तारही झाला आहे. शहर विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागा, शेत जमीन याचा वापर न बदललता हजारो लोकांनी घरे उभारली. ले-आऊ टधारकांनी जमीन अकृषक न करताच भूखंडाची विक्री केली. अशा अनधिकृत ले-आऊटमधील बांधकाम वा भूखंडाचे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नियमितीकरण नासुप्रतफे राबविले जात होते. नियमितीकरण शुल्काच्या माध्यमातून नासुप्रच्या तिजोरीत हजारो कोटींचा महसूल जमा झाला. यातूनच अनधिकृत ले-आऊ ट भागात रस्ते, पाणी, वीज, सिवेज लाईन व उद्याने अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जात होता. कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात होते. परंतु राज्य सरकारने नासुप्र बखास्त करून शहरातील नासुप्रच्या कार्यक्षेत्रात विकास व नियोजन प्राधीकरण म्हणून महापालिकेला विकास कामे करण्याचे अधिकार देण्यात आले.शहरातील १९०० व ५७२ अभिन्यासातील ३ लाख भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज केले होते. यातील २ लाख २० हजार भूखंंडाचे नियमितीकरण करण्यात आले. यापैकी २०१७ व २०१८ या दोन वर्षांच्या कालावधीत नासुप्रने तब्बल ७० हजार भूखंड नियमित केले. नियमितीकरणाला वेग आला असतानाच नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे अजूनही ८० हजारांहून अधिक भूखंड नियमित झालेले नाही. नासुप्रने मनपाकडे पाठविलेले अर्ज तसेच पडून आहेत.
उत्पन्नवाढीची अपेक्षा भ्रामकच ठरलीभूखंड नियमितीकरणातून नासुप्रच्या तिजोरीत हजारो कोटींचा महसूल जमा झाला. याबाबतचे अधिकार महापालिकेला मिळाल्यास मोठा महसूल मनपाच्या तिजोरीत जमा होईल. अशी पदाधिकाऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र जबाबदारी आल्यापासून नियमितीकरणाची प्रक्रिया ठप्प आहे. उत्पन्नवाढीची अपेक्षा भ्रामक ठरली आहे. नियमितकरण प्रक्रिया सुरू राहिली असती तर महापालिकेच्या तिजोरीत मोठा महसूल जमा झाला असता परंतु याकडे महापौर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे.
मनपाकडे सक्षम यंत्रणेचा अभावनियमितीकरणाची प्रक्रिया जोखमीची आहे. खोटे वा बनावट दस्तऐवज तयार करून जागा बळकावणे, एकच भूखंड अनेकांना विकण्याचे प्रकार घडतात. यात लोकांची फसवणूक होते. अशा घटना घडू नये यासाठी अधिकारी व संबंधित कर्मचाऱ्यांना ले-आऊ ट व भूखंडाची माहिती असणे अपेक्षित आहे. नासुप्रतील अधिकाऱ्यांकडे हे एकच काम असल्याने त्यांना याची माहिती होती. नगररचना विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना याची माहिती नाही. तसेच विभागात मनुष्यबळाचाही अभाव आहे. नियमित कामकाजासाठी कर्मचारी नसताना आता त्यात भूखंड नियमितीकरणाची जबाबदारी आली आहे.
भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज केल्यानंतर नियमानुसार शुल्क जमा केल्यानंतर नियमितीकरण केले जाते. नासुप्रकडून रेकॉर्ड प्राप्त झाला आहे. संगणकात नोंदी करण्यात आल्या आहेत. या कामाला लवकरच गती मिळेल.- सुनील दहिकर, प्रभारी सहायक नगररचना सहसंचालक