प्र-कुलगुरू बिनपगारी

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे पद भूषविणारे प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले गेल्या चार महिन्यांपासून विनावेतन काम करत आहेत.

चार महिन्यांपासून वेतन नाही : न्यायालयात याचिका दाखल
योगेश पांडे नागपूर
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे पद भूषविणारे प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले गेल्या चार महिन्यांपासून विनावेतन काम करत आहेत. डॉ.येवले हे विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य असल्याचे कारण समोर करत त्यांना उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून प्राध्यापकपदाच्या मूळ वेतनावर काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे डॉ. येवले हे प्राचार्यपदी असताना त्यांना असलेल्या वेतनापेक्षा ६० ते ७० हजार रुपये कमी मिळणार आहेत. ही वेतननिश्चिती मान्य करण्यास डॉ. येवले यांनी नकार दिला असून याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
डॉ. प्रमोद येवले यांची २९ जून रोजी नागपूर विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूपदी नियुक्ती करण्यात आली. याअगोदर ते वर्धा जिल्ह्यातील बोरगाव (मेघे) येथील औषधशास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्थेत प्राचार्य म्हणून कार्यरत होते. येथे असताना त्यांचे मूळ वेतन ६९,५६० इतके होते तर ग्रेड पे १०००० इतका होता. विविध भत्ते मिळून त्यांचे वेतन पावणेदोन लाखांच्या आसपास होते.
प्र-कुलगुरूपदी त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर नागपूर विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांच्या वेतननिश्चितीचा प्रस्ताव विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालकांकडे पाठविला. परंतु डॉ. येवले हे कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते असे कारण समोर करत प्रस्ताव नाकारला. सहायक प्राध्यापकपदाच्या ३७,४०० या मूळ वेतनावर त्यांची वेतननिश्चिती करण्यात येईल असे सांगण्यात आले व त्या हिशोबाने वेतननिश्चितीदेखील झाली.
प्र-कुलगुरूसारख्या मोठ्या पदावर येऊन सहायक प्राध्यापकपदाच्या मूळ वेतनावर काम का करावे, असा सवाल डॉ. येवले यांनी उपस्थित केला व प्राचार्य म्हणून जितके वेतन मिळत होते, तेवढे देण्याची विनंती त्यांनी केली. परंतु त्यांची ही विनंतीदेखील नाकारण्यात आली. यासंदर्भात डॉ.येवले यांनी विद्यापीठ प्रशासनालादेखील पत्र लिहीले. अखेर त्यांनी राज्य शासनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व प्रसन्न वराळे यांच्या न्यायपीठासमक्ष या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. ९१५ क्रमांकावर ही याचिका सुनावणीस ठेवण्यात आली आहे.

सहसंचालकांचा दावा, नियमांनुसारच प्रक्रिया
कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक-प्राचार्यांच्या सेवा ग्राह्य धरण्यात याव्यात. परंतु वेतन संरक्षण करण्याचे सुस्पष्ट आदेश नाहीत असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार डॉ.येवले यांची वेतननिश्चिती ही नियमांनुसारच करण्यात आली आहे. परंतु त्यांना ती मान्य नाही. त्यांचे हे प्रकरण आता वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्यात आले आहे. माझ्या अधिकारात जेवढे होते, तेवढे मी केले. आता पुढील निर्णय शासनपातळीवरच होईल, असे विभागीस सहसंचालक डॉ. अंजली रहाटगावकर यांनी स्पष्ट केले. त्यांची वेतननिश्चिती झाली असूनदेखील विद्यापीठाने त्यांचे वेतन देयक पाठविलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे वेतन झालेले नाही, असेदेखील त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे तसेच प्र-कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

विद्यापीठाचा पुढाकार नाही
या अडचणीमुळे प्र-कुलगुरूपदावर रुजू झाल्यापासून डॉ.येवले यांना अद्याप वेतन मिळालेले नाही. विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या पदावर असणाऱ्या व्यक्ती वेतनाशिवाय असताना विद्यापीठ प्रशासनानेदेखील काहीही पुढाकार घेतलेला नाही. भूतकाळात विद्यापीठाने अनेक अधिकाऱ्यांचे वेतन सामान्य निधीतून केल्याची उदाहरणे आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर डॉ.येवले यांचेदेखील सामान्य निधीतून वेतन देणे अपेक्षित होते.