राहुल लखपती
नागपूर : राज्य सरकारने गेल्या जानेवारीमध्ये जीआर जारी करून महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली आहे. विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनचा या दुरुस्तीला विरोध असून त्यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयात संघटनेच्या वतीने कामकाज पाहणारे डॉ. प्रदीप अरोरा यांनी प्रस्तावित दुरुस्ती खासगी रुग्णालयांच्या हिताला बाधा पोहचविणारी असल्याचे सांगितले. दुरुस्ती सूचविताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. दुरुस्तीची माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. त्यामुळे संघटनेने न्यायालयीन लढ्याला सुरुवात केली आहे. संघटनेने सरकारला माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्रस्तावित दुरुस्तीची प्रत मागितली, पण ती पुरविण्यात आली नाही अशी माहितीही डॉ. अरोरा यांनी दिली.
संघटनेचे समन्वयक डॉ. बी. के. मुरली यांनी प्रस्तावित दुरुस्ती अव्यावहारिक असल्याचा आरोप केला. प्रस्तावित दुरुस्तीवर सखोल चर्चा करण्यात आली नाही. नवीन नियम सर्वप्रथम राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार नर्सिंग कर्मचारी बंधनकारक आहेत. याविषयी खासगी रुग्णालये आधीच अडचणीत आहेत. याशिवाय यामुळे वाढणाऱ्या खर्चाचा भार शेवटी रुग्णांवरच पडणार आहे. आरोग्य सेवा सरकारची जबाबदारी असून खासगी रुग्णालये यात अमूल्य योगदान देत आहेत. असे असताना त्यांना अडचणीत आणणे अयोग्य आहे असे डॉ. मुरली यांनी सांगितले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय देवतळे यांनी विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनचे समर्थन केले. प्रस्तावित दुरुस्ती नागपुरात लागू केली जाऊ शकत नाही. संघटनेने यासंदर्भात मनपा आयुक्तांना निवेदन सादर केले आहे असे डॉ. देवतळे यांनी सांगितले.