लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात उत्पादनाच्या प्रचंड संधी आहेत. संरक्षण क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग असावा यासाठी केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. या क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी खाजगी कंपन्यांनी समोर यायला हवे, असे प्रतिपादन केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. मंगळवारी नागपुरात त्यांच्या हस्ते ईईएल (इकॉनॉमिक एक्स्प्लोजिव्हज लिमिटेड) ने उत्पादित केलेल्या मेड इन इंडिया मल्टिमोड ग्रेनेड्सची पहिली खेप भारतीय सैन्यदलाला हस्तांतरित करण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते.
भारतीय सैन्यदलाचे प्रमुख जनरल एम.एन.नरवणे, डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी, इन्फ्रंट्रीचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल ए.के.सामंत्रा, ईईएलचे चेअरमन सत्यनारायण नुवाल यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते. नुवाल यांनी ग्रेनेडची प्रतिकृती संरक्षणमंत्र्यांना प्रदान केली.
संरक्षण क्षेत्रात भारताची जागतिक पातळीवर आयात करणारा देश अशी ओळख आहे. ही ओळख आम्हाला बदलायची असून संरक्षण उत्पादनांचे निर्यात करणारा देश अशी प्रतिमा तयार करायची आहे. संरक्षण मंत्रालयाने प्रथमच संरक्षण उत्पादन व निर्यात प्रसार धोरणाचा मसुदा जारी केला आहे. या धोरणामुळे २०२५ पर्यंत वार्षिक पावणेदोन लाख कोटींची उलाढाल होणे शक्य होईल. या धोरणामुळे केवळ संरक्षण क्षेत्रालाच बळकटी मिळणार नाही, तर भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला नवीन दिशा मिळेल, असे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले.
पाच महिन्यात एक लाख ग्रेनेड्सचे उत्पादन
मेड इन इंडिया मल्टिमोड ग्रेनेड्स डीआरडीओच्या टर्मिनल बॅलेस्टिक रिसर्च लेबॉरेटरीने विकसित केले होते व १० लाख ग्रेनेड्सच्या उत्पादनाचे कंत्राट ईईएलकडे देण्यात आले होते. मार्च २०२१ मध्ये उत्पादनाला परवानगी देण्यात आली होती व कोरोनाची दुसरी लाट आली असतानादेखील केवळ पाचच महिन्यात एक लाखाहून अधिक ग्रेनेड्सचे उत्पादनदेखील झाले. संरक्षण क्षेत्रात पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारीचे हे अतिशय चांगले उदाहरण आहे, असे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. ग्रेनेड्सप्रमाणे अर्जुन मार्क-१ रणगाडा, अनमॅन्ड सरफेस व्हेईकल, सी थ्रू आर्मर यांचेदेखील देशातील खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने स्वदेशी उत्पादन होत आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
काय म्हणाले संरक्षणमंत्री...
- नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी, संरक्षण व एअरोस्पेसच्या समस्या दूर करण्यासाठी व स्टार्टअप्स आणण्यासाठी आयडेक्स (इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स) सुरू करण्यात आले आहे.
-अनेक कंपन्या आरअँडडीमध्ये ८० टक्के रक्कम खर्च करतात. उत्पादनाची किंमत २० टक्केच असते. नवीन उद्योगक्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे ही खर्चिक बाब झाली आहे.
- डीआरडीओने तंत्रज्ञानाचे निःशुल्क हस्तांतरण, चाचणी सुविधेच्या संस्थांत प्रवेश तसेच ४५० हून अधिक पेटंट्स मोफत उपलब्ध करून दिले आहेत.