कैदी प्रशिक्षणाबाबत कारागृहांची उदासीनता

देशातील सर्वात जास्त कारागृहांची संख्या महाराष्ट्रात असली तरी कैद्यांच्या पुनर्वसनाबाबत राज्य माघारलेले आहे.

वर्षभरात केवळ ५९५ कैद्यांना प्रशिक्षण : राज्य पिछाडीवर, कसे होणार पुनर्वसन ?
योगेश पांडे  नागपूर
देशातील सर्वात जास्त कारागृहांची संख्या महाराष्ट्रात असली तरी कैद्यांच्या पुनर्वसनाबाबत राज्य माघारलेले आहे. कैद्यासाठी विविध उपक्रम राबवत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून दावे करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात विविध प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याबाबत कारागृह प्रशासनांची उदासीनताच दिसून येत आहे. २०१५ या वर्षभरात राज्यातील केवळ ५९५ कैद्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. विकासाच्या बाबतीत मागे असलेल्या राज्यांची आकडेवारी यापेक्षा बरीच चांगली आहे.
‘एनसीआरबी’ने (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) देशातील कारागृहांबाबत जारी केलेल्या २०१५ सालच्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. राज्यात एकूण १५४ विविध प्रकारची कारागृह आहेत. यात ९ मध्यवर्ती कारागृहांसोबतच जिल्हा कारागृह, महिला कारागृह, बालसुधारगृह, विशेष कारागृह इत्यादींचा समावेश आहे. सर्व प्रकारच्या कारागृहात मिळून २०१५ मध्ये आरोप सिद्ध झालेले ७ हजार ८९१ कैदी होते. मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये यातील ६,४७८ कैदी होते. कारागृहात कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी विविध प्रशिक्षण उपक्रम राबविले जातात. देशातील इतर राज्यांतील कारागृहांनी यात आघाडी घेतल्याचे दिसून आले. राजस्थानमध्ये २१ हजारांहून अधिक कैद्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात आले. महाराष्ट्रात हाच आकडा अवघा ५९५ इतका होता. यातील १३४ कैद्यांना ‘हॅन्डलूम’चे प्रशिक्षण देण्यात आले. ३० कैद्यांना सुतारकाम तर ४० जणांना शिवणकाम शिकविण्यात आले. एकाही कैद्याला कृषीविषयक व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात आले नाही.

प्रति कैदी साडेसहा हजारांचे उत्पादन
विविध कारागृहांमध्ये प्रशिक्षण प्राप्त कैद्यांकडून विविध वस्तूंचे उत्पादन केले जाते. यात साधारणत: फर्निचर, हँडलूमच्या वस्तू, ‘बेकरी प्रोडक्ट’ इत्यादींचा समावेश असतो. राज्यातील सर्व कारागृहे मिळून कैद्यांनी केलेल्या उत्पादनातून १९ कोटी ४० हजार इतकी मिळकत प्राप्त झाली. राज्यातील कारागृहांत सर्व प्रकारचे २९ हजार ६५७ कैदी होते. प्रति कैदी सुमारे साडे सहा हजार रुपये किमतीच्या वस्तूंचे उत्पादन झाले. उत्पादनाच्या आकडेवारीतदेखील राज्य काहीसे माघारलेलेच दिसून येत आहे.