मागचे मिळाले नाहीत, भविष्यातही मिळणार नाही

राज्यातील सरकार बदलले परंतु विदर्भाच्या भाग्यात मात्र फारसा फरक पडलेला नाही.

नागपूर : राज्यातील सरकार बदलले परंतु विदर्भाच्या भाग्यात मात्र फारसा फरक पडलेला नाही. मागच्या सरकारद्वारे विदर्भासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १०० कोटी रुपयांपैकी ८६ कोटी रुपये वित्तवर्ष संपल्यावरही मिळालेले नाही. दुसरीकडे नवीन सरकारने सुद्धा विदर्भाला विशेष निधी देण्याचा निर्णय अजूनपर्यंत घेतलेला नाही. दरम्यान विदर्भ विकास मंडळाने राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाला पत्र पाठवून मागच्या वर्षीची थकीत रक्कम यावर्षी देण्याची मागणी केली आहे. परंतु सरकारतर्फे अद्याप कुठलेही उत्तर आलेले नाही.
राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांना १०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी २०११ पर्यंत मिळत होता. लोकसंख्येच्या आधारावर हा निधी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात वितरित केला जायचा. परंतु राज्य सरकारने हा विशेष निधी बंद केला आहे.
गेल्यावर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन मागच्या सरकारने तिन्ही मंडळांना प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी वितरित केला होता. परंतु विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाला मात्र या निधीपैकी केवळ १४ काटी रुपयेच मिळाले. यावर्षी भाजपच्या अर्थसंकल्पात या निधीसंबंधात कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. वैधानिक विकास मंडळाचा कार्यकाळ आणखी पाच वर्षे वाढविण्यात आल्याने विशेष निधीचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. मंडळातील सूत्रानुसार गेल्या वर्षी खर्च करण्यात आलेल्या रकमेचा हिशोब सादर करून उर्वरित रक्कम नवीन वित्त वर्षात देण्याची मागणी पुन्हा एकदा करण्यात येणार आहे.