कमल शर्मा
नागपूर : वीज कनेक्शन कायमस्वरूपी कापल्यानंतरही वीज पुरवठा सुरू असल्याचे आढळून आल्याने महावितरणने १२ अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित केले. या मोठ्या कारवाईमुळे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये ३ कार्यकारी अभियंता, ३ एसडीओ व ६ सेक्शन अधिकारी यांचा समावेश आहे.
महावितरणच्या विशेष चमूने राज्यभरातील पीडी (कायमस्वरूपी खंडित कनेक्शन)ची तपासणी केली. यादरम्यान असे आढळून आले की, अनेक कनेक्शनचा वीज पुरवठा सुरू होता. महावितरणचे प्रबंध निदेशक विजय सिंघल यांनी १४ फेब्रुवारी राजी मुंबईत पार पडलेल्या आढावा बैठकीत यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत कडक कारवाईचे संकेत दिले होते. दुसऱ्याच दिवशी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी झाले. आतापर्यंत १२ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
या सर्वांच्याच क्षेत्रात कायमस्वरूपी कनेक्शन कापलेल्या ठिकाणी वीज पुरवठा सुरू होता. बहुतांश कारवाई पश्चिम विदर्भ व मराठवाड्यात करण्यात आली. निलंबन पत्रात म्हटले आहे की, संबंधित अधिकारी हे आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून काम करवून घेण्यास अपयशी ठरत आहेत. वसुली न केल्याने त्यांनी कंपनीला आर्थिक नुकसानही पोहोचवले आहे.
३४.८ लाख कनेक्शनवर ४०७० कोटींची थकबाकी
महावितरणनुसार महावितरणचे राज्यात २.३८ कोटी ग्राहक आहेत. वीज न भरल्यामुळे ३४.८ लाख ग्राहकांचे वीज कनेक्शन कायमस्वरूपी कापण्यात आले आहे. या ग्राहकांवर ४०७० कोटी रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. २०२२-२३ मध्ये ३.१४ लाख कनेक्शन कायमस्वरूपी कापण्यात आले. त्यांच्यावर ४३४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या पीडी कनेक्शनची तपासणी केली जात आहे.
अभियंत्यांचा विरोध
सबऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनने यापूर्वी कंपनीचे प्रबंध निदेशकांना पत्र लिहून पीडी कनेक्शन तपासणी मोहिमेचा विरोध केला होता. असाेसिएशनचे म्हणणे आहे की, फील्ड इंजिनिअर आपले काम अतिशय चोखपणे बजावत आहेत. परंतु या मोहिमेमुळे त्यांचे मनोधैर्य तुटेल. आता अभियंत्यांना बळीचा बकरा बनवले जात आहे. या पत्रात आयटी व विधी विभागातील त्रुटीही सादर करण्यात आल्या आहेत.