लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाऱ्यावर सोडल्यागत चित्र आहे. शाळेमध्ये विजेच्या धक्का लागून दोन विद्यार्थ्यांनी जीव गमावल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांचा भोंगळपणा उघडकीस आला आहे. शाळांचे वीज बिल थकल्याने ३०० च्या जवळपास शाळांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे अशा अनेक शाळा गरजेपुरती अनधिकृत वीज जोडण्या घेत असल्याची माहिती आहे.पंचायत समिती रामटेक अंतर्गत जुनेवाणी येथील प्राथमिक शाळेत १३ जुलै रोजी शाळा भरण्यापूर्वी आवारात खेळताना अमन धुर्वे नावाच्या विद्यार्थ्याला विजेचा धक्का लागून त्याचा अंत झाला तर १७ जुलै रोजी पं.स.हिंगणा अंतर्गत असलेल्या जि.प.प्राथमिक शाळा दाभा येथे सायंकाळी ६ वाजता आदित्य राठोड हा विद्यार्थी शाळेच्या छतावर चढला असता वरून जाणाऱ्या विजेच्या तारांना स्पर्श होऊन त्याचा मृत्यू झाला. या दोन्ही शाळांची वीज जोडणी स्थिती, शाळा इमारतीची परिस्थिती विजेच्या दृष्टीने सुरक्षित नव्हती, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. जुनेवाणी येथील शाळेची वीज जोडणी ही थकीत वीज बिलापोटी खंडित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी शाळेच्या शेजारी असलेल्या घरून वीज घेण्यात आली होती.नागपूर जिल्ह्यात थकीत वीज बिलापोटी जि.प.च्या ३०० च्या जवळपास शाळांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. काही शाळांची तर थकबाकी ५० हजारावर आहे. याबाबत वारंवार चर्चा होते. परंतु त्यावर कोणताही तोडगा निघत नाही. राज्य शासन असो की जि.प. प्रशासन कुणीही या बाबींची दखल घेताना दिसत नाही. शाळेत वीज नसतानाही डिजिटल स्कूलच्या नावाखाली विजेची पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या मौखिक सूचना स्थानिक पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांकडून दिल्या जातात. अनेक शाळा इमारतींचे विद्युत परीक्षण सुद्धा कधीही करण्यात येत नाही. त्यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या दोन घटनांमुळे पालकांमध्ये सुद्धा भीती आहे. वर्षाला मिळतो ५ हजाराचा निधीजि.प. च्या शाळांना वर्षाला पाच हजार रुपये निधी मिळतो. परंतु हा निधी १३५ बाबींवर खर्च करायचा असतो. पूर्वी जि.प.च्या शाळांचे वीज बिल व्यावसायिक दराने यायचे. आता संस्थेच्या दराने वीज बिल येत आहे. तरी सुद्धा महिन्याला शाळेला किमान ५०० रुपये वीज बिल येत आहे. ५ हजार रुपयांमध्ये वीज बिल भरणे शक्य नाही. १ लाखाचा निधी शाळेतच पडूनसप्टेंबर २०१६ च्या आकडेवारीनुसार जि.प.ने वीज जोडण्या पूर्ववत करण्यासाठी १ लाख रुपयांचा निधी २४२ शाळांमध्ये वाटप केला होता. यातून प्रत्येक शाळेला केवळ ४१४ रुपये मिळाले. वीज बिल मोठ्या प्रमाणात थकीत असल्यामुळे ४१४ रुपये शाळेच्या खात्यात तसेच पडून आहे. प्रशासनाने करावी आर्थिक तरतूदजि.प.शाळांमधील वीजबिल भरण्याकरिता कोणतीही स्वतंत्र आर्थिक तरतूद नाही. ती व्हायला पाहिजे. शिवाय प्रत्येक शाळा इमारतीचे विद्युत परीक्षण करणे गरजेचे आहे. तशी मागणी देखील जि.प.सीईओेंकडे नुकतीच करण्यात आली असल्याचे नागपूर जिल्हा शिक्षक समन्वय कृती समितीचे अध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी सांगितले.