वेतनश्रेणीच्या वादग्रस्त आदेशावर स्थगिती

नागपूर : नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षक यांच्या वेतनासंदर्भात लेखा व कोषागार विभागाचे सहसंचालकांनी १८ नोव्हेंबर २०२० रोजी जारी केलेल्या वादग्रस्त आदेशावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, या अधिकाऱ्यांची प्रलंबित वेतन बिले तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश उप-जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांना दिले.

नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागातील पात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ६ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या जीआरनुसार एकस्तर पदोन्नतीची वेतनश्रेणी लागू करून वेतन दिले जाते. परंतु, लेखा व कोषागार विभागाचे सहसंचालकांनी वादग्रस्त आदेशाद्वारे, नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षे सेवा पूर्ण झाली असल्यास कालबद्ध वेतनश्रेणी लागू करून वेतन देण्यात यावे आणि एकस्तर पदोन्नती वेतनश्रेणीनुसार देण्यात आलेले अतिरिक्त वेतन वसूल करण्यात यावे, असे निर्देश दिले. त्याविरुद्ध ५६ कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षकांनी न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला आहे. न्यायाधिकरणने त्यांना अंतरिम दिलासा दिला व सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी कामकाज पाहिले.