एकस्तर वाढीव वेतनश्रेणी रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्थगिती

नागपूर : गडचिरोली व भंडारा जिल्ह्यातील नक्षल व आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत ७९० सहायक शिक्षकांना देण्यात आलेली एकस्तर वाढीव वेतनश्रेणी रद्द करणाऱ्या, तसेच शिक्षकांकडून अतिरिक्त वेतनाची वसुली काढणाऱ्या वादग्रस्त निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याशिवाय, राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.

यासंदर्भात पीडित शिक्षकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील ५३४ आणि भंडारा जिल्ह्यातील २५६ शिक्षकांचा समावेश आहे. या शिक्षकांना ६ ऑगस्ट २००२ रोजीच्या निर्णयानुसार एकस्तर वाढीव वेतनश्रेणी देण्यात आली आहे. ते १२ वर्षावर कालावधीपासून आदिवासी व नक्षल क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामुळे वादग्रस्त निर्णयाद्वारे एकस्तर वाढीव वेतनश्रेणीचा लाभ १२ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून रद्द करण्यात आला आहे, तसेच शिक्षकांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त वेतनाची वसुली काढण्यात आली आहे. त्यावर शिक्षकांचा आक्षेप आहे. हा निर्णय अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे त्यांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. शिक्षकांच्यावतीने ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.