पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीतील बदल अन्यायकारक

केंद्र सरकारच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती सुधारित योजनेनुसार विद्यार्थ्याला खासगी संस्थेत प्रवेश घेताना शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देखासगी संस्थेचा फायदाविद्यार्थ्यांना भरावे लागणार शैक्षणिक शुल्क

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती सुधारित योजनेनुसार विद्यार्थ्याला खासगी संस्थेत प्रवेश घेताना शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार आहे. पूर्वी प्रवेश घेताना शैक्षणिक शुल्क भरण्याची गरज नव्हती. शैक्षणिक शुल्क, शैक्षणिक संस्थेस देण्याची हमी शासनाने घेतली होती. आता खासगी इंजिनियरिंग, मेडिकल इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी पात्र अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रथम प्रवेशाच्या वेळी शैक्षणिक शुल्क भरावे लागेल, तरच प्रवेश होईल, नंतर ही रक्कम शासनातर्फे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल. वरवर ही अतिशय चांगली योजना वाटत असली तरी ही विद्यार्थ्यांना अन्यायकारक ठरणारी आहे. यातून खासगी संस्थेला फायदा तर विद्यार्थ्यांच्या अडचणी मात्र वाढणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने अनुसूचित जातींसाठीची पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेत एप्रिल २०१८ पासून सुधारणा केली आहे. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रापासून या सुधारणा व मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होणार आहेत. सुधारित योजनेत निर्वाह भत्ता वाढविण्यात आलेला नाही. पूर्वीचा आहे तोच ठेवला. मात्र दर दोन वर्षांनी महागाई निर्देशांक लक्षात घेऊन निर्वाह भत्ता वाढविण्याची जी तरतूद होती, ती काढून टाकण्यात आली. एवढेच नव्हे तर वार्षिक उत्पन्न मर्यादासुद्धा २.५ लक्ष ठेवण्यात आली. त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपये आहे, असे विद्यार्थी व त्यांचे पालक लाख रुपये शैक्षणिक शुल्क प्रवेशाच्या वेळी कसे व कुठून भरणार? तसेच शैक्षणिक शुल्काची रक्कम सरकार लगेच विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करेल याची शाश्वती नाही. कारण गेल्या काही वर्षांत निर्वाह भत्ता व शैक्षणिक शुल्क मिळण्यास खूप विलंब झाल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी सहन कराव्या लागल्या.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न
२०१० ची पद्धत योग्य व विद्यार्थ्यांच्या सोयीची असताना २०१८ मधील बदल हा शैक्षणिक संस्थांच्या फायद्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढवणारा आहे. एकूणच अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे, असेच या सुधारित योजनेचा हेतू दिसतो. ही पद्धत रद्द करून पूर्वीचीच पद्धत सुरू ठेवावी, अशी मागणी आम्ही केली असून यासंदर्भात पंतप्रधानांनाही निवेदन पाठविले आहे.
- ई. झेड. खोब्रागडे, संविधान फाऊंडेशन.