गरिबांचे गहू , तांदूळ बंद

अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश न करण्यात आलेल्या केशरी कार्डधारक तब्बल पावणेदोन कोटी गरीब नागरिकांचे रेशनचे धान्य राज्य सरकारने बंद केले आहे.

लोकमत विशेष
कमलेश वानखेडे नागपूर
अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश न करण्यात आलेल्या केशरी कार्डधारक तब्बल पावणेदोन कोटी गरीब नागरिकांचे रेशनचे धान्य राज्य सरकारने बंद केले आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून केशरी कार्ड धारक नागरिकांना रेशन दुकानातून माफक दरात गहू, तांदूळ मिळालेले नाहीत. एकीकडे महागाई व साठेबाजीमुळे धान्याचे भाव वाढत आहेत. नागरिकांना दोन वेळचे जेवण मिळणे कठीण झाले आहे. असे असताना राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी गरिबांचे धान्य बंद करून त्यांच्या तोंडचा घास हिरावण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका होत आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे.
राज्यात ८ कोटी ७७ लाख लोकांना स्वस्त दरात धान्यपुरवठा केला जात होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने यापैकी ७ कोटी नागरिकांना अन्न सुरक्षा लागू केली होती. या नागरिकांना २ रुपये किलो प्रमाणे गहू व ३ रुपये किलो प्रमाणे तांदूळ दिला जातो. उर्वरित १ कोटी ७७ लाख हे एपीएल म्हणजे केशरी कार्ड धारक आहेत. या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नाही. शासकीय त्रुटींमुळे यातील अनेकांचा बीपीएलमध्ये व अन्न सुरक्षेत समावेश होऊ शकलेला नाही. या केशरी कार्डधारक (एपीएल) पावणेदोन कोटी नागरिकांनाही स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून आघाडी सरकारने ७.२० रुपये प्रती किलो दराप्रमाणे १० किलो गहू व ९.६० रुपये प्रती किलो दराप्रमाणे ५ किलो तांदुळ असे एकूण १५ किलो धान्य देण्याची योजना सुरू केली होती. स्वस्त दरात मिळणाऱ्या या धान्यामुळे एका कुटुंबाचा महिनाभराचा धान्यावरील खर्च कमी होऊन इतर जीवनावश्यक वस्तु खरेदी करण्यासाठी तोच पैसा कामी येत होता. ही योजना राबविण्यासाठी राज्य सरकारला स्वत:च्या तिजोरीतून दरमहा १२० कोटी रुपये द्यावे लागत होते.
वर्षाकाठी सुमारे १४०० कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकारवर पडत होता. पण पावणेदोन कोटी लोकांना स्वस्तात धान्य मिळून त्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न सुटत होता.