तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये ‘अविश्वासा’चे राजकारण?

शरद मिरे

भिवापूर : थेट जनतेतून पदारूढ झालेल्या सरपंचाोनी दोन वर्षाचा कालखंड पूर्ण करताच त्यांच्या मागे अविश्वासाचे घोडे धावत सुटले आहे. तालुक्यात एका पाठोपाठ दोन ठिकाणी अविश्वास पारित होऊन जनतेने सरपंचांना पायउतार केले आहे. मात्र या अविश्वासाचे ठोस कारण अद्यापही स्पष्ट होताना दिसत नाही. तालुक्यात मानोरा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच नूतन काळे यांच्या पाठोपाठ जवराबोडीचे सरपंच अशोक गोंगल यांनासुध्दा जनतेचा अविश्वास भोवला आहे. बेसूरमध्ये मात्र सदस्यांच्या अविश्वासाला ग्रामस्थांनी मोठ्या विश्वासाने चोख उत्तर दिले आहे. आता या तीन ग्रामपंचायतींनंतर तालुक्यातील पुन्हा काही ग्रामपंचायतींवर अविश्वासाचे सावट आहे. यापूर्वी सदस्यांतून निवडून आलेल्या सरपंचांना सदस्यांचा विश्वास कायम ठेवणे गरजेचे होते. मात्र मध्यंतरी शासनाने थेट जनतेतून निवडून येणाऱ्या सरपंचाला सदस्यांसह जनतेचा विश्वास कमाविणे व कायम ठेवणे महत्वाचे ठरले आहे. येथेच गणित बिघडत असल्यामुळे सरपंचाला अविश्वासाला सामोरे जावे लागत आहे. सदस्यातून निवडून येणारा सरपंच सदस्यांनी घेतलेल्या अविश्वास ठरावाच्या आधारे थेट पायउतार होतो. मात्र जनतेतून निवडून येणाऱ्या सरपंचाविरोधात अविश्वास आल्यानंतर थेट पायउतार न करता, ग्रामसभेचे आयोजन व मतदान प्रक्रिया राबविली जाते.

ही आहेत कारणे

१) सरपंचाविरोधात अविश्वास आणताना ठरावात काही कारणे नमूद असतात. त्यात सदस्यांना विश्वासात न घेता सरपंच कामे करत असल्याचे बहुतांशी नमूद असते. त्यापाठोपाठ नियोजन, वेळेत कामे पूर्ण न करणे या बाबीसुध्दा अधोरेखित असतात. असे असले तरी बिघडलेल्या 'अर्थ'कारणाचा कुठेच उल्लेख नसतो हे विशेष!

२) थेट जनतेतून निवडून आल्याच्या अविभार्वात सरपंच सदस्यांना महत्त्व देत नाही. त्यांना विश्वासात घेत नाही. त्यामुळेसुध्दा सदस्य दुखावल्या जातात. यातूनही अविश्वासाचे आगमन होते.

३) जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या पध्दतीत सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, अनेक ठिकाणी बहुमत एका पक्षाला आणि सरपंच दुसऱ्याच पक्षाचा अशी परिस्थिती अनेक ग्रामपंचायतीत आहे. त्यामुळेसुध्दा अविश्वास येत आहे.