पोलिसांना खासगी वकील नियुक्तीचे अधिकार

सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या व संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायालयात शासनाच्यावतीने बाजू

नागपूर : सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या व संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायालयात शासनाच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी हुशार व अनुभवी खासगी वकील नियुक्त करण्याचे अधिकार यापुढे पोलिसांना राहणार आहेत.
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा शासनाच्या पॅनलमधील वकिलांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. काही वकिलांना कायद्यातील मूलभूत तरतुदीही माहीत नसल्याचे आढळून आल्यानंतर शासनाची कानउघाडणी केली होती. ही बाब लक्षात घेता शासनाने शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. पोलिसांना खासगी वकील नियुक्त करण्याचे अधिकार देणे हा त्याचाच एक भाग आहे.
काही प्रकरणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची व संवेदनशील असतात. या प्रकरणांच्या न्यायालयीन घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. अशावेळी शासनाची बाजू बळकट नसल्यास त्याचा लाभ आरोपीला मिळतो. आरोपी बक्कळ रक्कम खर्च करून तज्ज्ञ व अनुभवी वकील उभे करतात. ते सरकारी वकिलांवर वरचढ ठरतात. परिणामी आरोपी किरकोळ बाबींमुळे संशयाचा लाभ मिळून निर्दोष सुटतात. याचा गंभीर परिणाम समाजमनावर होतो. यामुळे शासनाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
या निर्णयानुसार पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक व पोलीस अधीक्षक यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संवेदनशील प्रकरणांसाठी खासगी वकिलांचे पॅनल तयार करता येणार आहे. या वकिलांना शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार मानधन देण्यात येईल. हे वकील संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायालयात विशेष सरकारी वकील म्हणून कामकाज पाहतील. परंतु, विशेष सरकारी वकील नियुक्त करताना खटला संवेदनशील असल्याची खातरजमा पोलिसांना करावी लागणार आहे.(प्रतिनिधी)