पासपोर्टसाठी पोलिसांचाच पोलिसांवर अविश्‍वास !

सामान्य माणसाच्या पासपोर्ट (पारपत्र) चे व्हेरिफिकेशन करण्याची जबाबदारी पोलीस निरीक्षकांवर आहे. मात्र या पोलीस निरीक्षकाला आपल्या पासपोर्टसाठी चक्क एसपी, आयजींचा टप्पा सोडून

यवतमाळ : सामान्य माणसाच्या पासपोर्ट (पारपत्र) चे व्हेरिफिकेशन करण्याची जबाबदारी पोलीस निरीक्षकांवर आहे. मात्र या पोलीस निरीक्षकाला आपल्या पासपोर्टसाठी चक्क एसपी, आयजींचा टप्पा सोडून थेट महासंचालकांकडे जावे लागते. पोलिसांचाच पोलिसांवर विश्‍वास नसल्याचे हे प्रकरण पासपोर्टच्या निमित्ताने पुढे आले आहे.

विदेशात जाणार्‍यांची संख्या र्मयादित असली तरी पासपोर्ट काढणार्‍यांची संख्या मात्र अलिकडे प्रचंड वाढली आहे. शासकीय स्तरावर पासपोर्ट महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणून उपयुक्त ठरत असल्यानेही लोकांचा त्याकडील कल वाढला आहे. शहर स्तरावर प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिन्याकाठी किमान ४0 ते ५0 पासपोर्टचे अर्ज व्हेरिफिकेशनसाठी येतात. संबंधित ठाणेदार तथा पोलीस निरीक्षक संपूर्ण तपासणी करून सदर व्यक्तीला पासपोर्ट देण्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र जारी करतो. परंतु या पोलीस निरीक्षकाला मात्र स्वत:चा पासपोर्ट तेवढय़ा सहजासहजी मिळत नाही. पूर्वी पोलीस निरीक्षकाला पासपोर्टच्या मंजुरीसाठी पोलीस महानिरीक्षकांच्या दरबारात जावे लागत होते. परंतु आता महानिरीक्षकांकडील हे अधिकार काढून घेऊन महासंचालकांनी स्वत:कडे ठेवले आहे. त्यामुळे निरीक्षकाला नवीन पासपोर्ट अथवा जुन्या पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी थेट महासंचालकांकडे जावे लागते. तेथेही एनओसीसाठी चार ते सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागते. अनेकदा पासपोर्ट नूतनीकरणाचे हे अर्ज क्षुल्लक बाबींसाठी फेटाळले जातात. इतरांना एनओसी देणार्‍या पोलीस निरीक्षकावरच स्वत:च्या एनओसीसाठी मंजुरीचे एवढे टप्पे का असा प्रश्न पोलीस वतरुळातून उपस्थित केला जात आहे.

पोलीस अधीक्षक, महानिरीक्षक हे उच्चपदस्थ आयपीएस अधिकारी असताना त्यांना डावलून थेट महासंचालकांकडे पासपोर्टच्या एनओसीसाठी पाठविण्यामागील रहस्य कायम आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)