- सोपान पांढरीपांडे नागपूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार जयंत पाटील यांनी आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह (पीएमसी) बँकेचे विलीनकरण करण्याचे जाहीर केले आहे. ही कल्पना पीएमसी बँकेच्या खातेदारांना सुखावणारी असली तरी ती प्रत्यक्षात येणे अत्यंत कठीण आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पीएमसी बँक बहुराज्यीय सहकार कायद्याअंतर्गत (मल्टीस्टेट को-ऑपरेटीव्ह) स्थापन झालेली असल्याने तिचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण देशभर आहे. तर महाराज्य राज्य बँक ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यांअंतर्गत स्थापन झाली असल्याने कार्यक्षेत्र फक्त महाराष्ट्र राज्य एवढेच सिमीत आहे. शिवाय राज्य बँक ही महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातीची शिखर बँक आहे. त्यामुळे हे कार्यक्षेत्र देशभर वाढवण्यास रिझर्व्ह बँकेची परवानगी मिळणे शक्य नाही.
दुसरे म्हणजे पीएमसी बँक मुंबईत स्थापन झालेली असली तरी तिच्या काही शाखा पंजाबमध्येही आहेत. त्या शाखा राज्य बँकेच्या शाखा म्हणून काम करणे केवळ अशक्य आहे. तिसरे कारण म्हणजे दोन्ही बँकाच्या ३१ मार्च २०१९ च्या ताळेबंदबाबतची विश्वासार्हता राज्य बँकेची आर्थिक स्थिती विश्वासार्ह वाटते तर पीएमसी बँकेच्या ताळेबंद मात्र संशयास्पद वाटतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पीएमसी बँकेच्या एकूण ८३८३ कोटी कर्जापैकी ७० टक्के म्हणजे ५७०० कोटी कर्ज फक्त हाऊ सिंग डेव्हलपमेंट अँड ईन्फ्रास्ट्रक्चर (एचडीआयएल) दिल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत उघड झाले आहे. यासाठी एचडीआयएलचे संस्थापक राजेश व सारंग वधावन हे पितापुत्र सध्या अटकेत आहेत.
चौथी बाब म्हणजे पीएमसी बँकेच्या ताळेबंदात १०० कोटी नफा दिसत असला तरी बँकेला प्रत्यक्षात प्रचंड तोटा झाल्याची शक्यता आहे. हे लपवण्यासाठी बँकेने ४००० कोटीचे वेनामी कर्जवाटप दाखवून व्याजाचे खोटे उत्पन्न दाखवून १०० कोटी नफा दाखवल्याचे समोर आले आहे. त्यासाठी पीएमसी बँकेचे दोन्ही चार्टर्ड अकाउंटंट जयेश संघानी व केतन लकडावाला अटकेत आहेत. पीएमसी बँक अडचणीत आल्याने हजारो भागघारक सध्या कमालीच्या संकटांचा सामना करीत आहेत.
अधिकाऱ्यांचाही विरोध
यामुळे विश्वासार्हता संपुष्टात आलेली बँक कोणीही स्वत:मध्ये विलीन करून घेणार नाही. याबाबत लोकमतने चाचपणी केली असता राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळ व ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचाच पीएमसी बँकेच्या विलीनीकरणाला विरोध दाखवला आहे.च्याशिवाय सध्या रिझर्व्ह बँक स्वत:च पीएमसी बँकेचे फोरेन्सिक आॅडीट करुन बँकेचे नेमके किती नुकसान झाले ते तपासत आहे. त्यामुळे हे विलीनकरण होणे अशक्य दिसते.