मेट्रो रिजनचा आराखडाच चुकीचा : हॉलक्रोकडून १२ कोटी वसूल करा

नगर विभागाच्या अधिसूचनेनुसार २०१० मध्ये नासुप्रला नागपूर महानगर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले. नासुप्रने महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा (मेट्रो रिजन)तयार करण्यासाठी मे. हॉलक्रो कन्सलटिंग इंडिया प्रा.लि. यांच्याशी करार केला होता. परंतु या कंपनीने कोणताही अभ्यास न करता चुकीचा आराखडा सादर केला आहे.

ठळक मुद्देजय जवान जय किसान संघटनेची मागणीआराखड्यात ७५ किलोमीटरवरील गावांचा समावेशमंजूर ले-आऊ ट वगळले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नगर विभागाच्या अधिसूचनेनुसार २०१० मध्ये नासुप्रला नागपूर महानगर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले. नासुप्रने महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा (मेट्रो रिजन)तयार करण्यासाठी मे. हॉलक्रो कन्सलटिंग इंडिया प्रा.लि. यांच्याशी करार केला होता. परंतु या कंपनीने कोणताही अभ्यास न करता चुकीचा आराखडा सादर केला आहे. यात महानगर क्षेत्रात चुकीची आरक्षणे दर्शविण्यात आल्याने या क्षेत्रातील नागरिक, बिल्डर व शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. चुकीचा आराखडा सादर करणाऱ्या  हॉलक्रो कंपनीकडून १२ कोटींची वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटनेचे नेते प्रशांत पवार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली.नासुप्रने केलेल्या करारानुसार सिंगापूर, दुबई, सॅनफ्रान्सिस्को, लंडन, चंदीगड, नवी मुंबई, नोएडा, गांधीनगर, लवासा अशा जागतिक दर्जाच्या शहरांचा अभ्यास करून त्या धर्तीवर नागपूर महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा हॉलक्रो कंपनी तयार करणार होती. परंतु या कंपनीने कुठलाही सर्वे वा अभ्यास न करता चुकीचा विकास आराखडा सादर केला. यात ७५ किलोमीटर अंतरावरील कोलितमारा, ६० किलोमीटर अंतरावरील मौदा तालुक्यातील चिरव्हा गावाचा समावेश करण्यात आला आहे. महानगर क्षेत्रातील लोकसंख्येचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यात आलेला नाही. क्षेत्राचा विकास कसा होणार, नागपूर व लगतच्या आर्थिक झोनचा विकास कसा होईल. पाणीपुरवठा, सिवेज, कचऱ्याची विल्हेवाट, रस्ते अशा मूलभूत सुविधासंदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. वाहतूक, शाळा, महाविद्यालये, भूगोलीय रचना, पर्यावरणाच्या बाबी, शासकीय सुविधा व रचना याचे नियोजन करण्यात आलेले नाही.वास्तविक महानगर क्षेत्रातील ७१९ गावांत रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याची जबाबदारी हॉलक्रो कंपनीची होती. करारातील शर्तीनुसार अनधिकृत घर व भूखंडासाठी फूलप्रुफ पॉलिसी करण्याचे दायित्व या कंपनीवर होते. परंतु या भागातील २ लाख घरे व १० लाख भूखंडांसाठी आराखड्यात कुठलेही धोरण ठरविण्यात आलेले नाही. विकास आराखडा तयार करताना कोणत्याही ग्रामपंचायतीकडून माहिती घेण्यात आलेली नाही. विविध शासकीय विभागांची माहिती तपासण्याची जबाबदारी पार पाडलेली नाही. शहर क्षेत्र सोडून अन्य भागात कोणत्याही स्वरूपाची योजना नाही.त्यामुळे हा आराखडा परिपूर्ण नसल्याचा आरोप प्रशांत पवार यांनी केला.