राजभवनच्या जागेसंदर्भातील याचिका फेटाळली

अंजुमन हामी-ए-इस्लाम संस्थेने केंद्र शासनाच्या अख्त्यारितील राजभवनच्या ३.९६ एकर जमिनीवरील अधिकारासंदर्भात दाखल केलेली रिट याचिका ...

हायकोर्ट : अंजुमन हामी-ए-इस्लाम संस्थेला दणका
नागपूर : अंजुमन हामी-ए-इस्लाम संस्थेने केंद्र शासनाच्या अख्त्यारितील राजभवनच्या ३.९६ एकर जमिनीवरील अधिकारासंदर्भात दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी हा निर्णय दिला.
१९५३ मध्ये तत्कालीन मुख्य आयुक्तांनी राजभवनाच्या पायथ्याशी असलेली २.५८ एकर जमीन संस्थेला वापरासाठी दिली होती. त्यानंतर संस्थेने पुन्हा १.३८ एकर जमीन मागितली होती. अशाप्रकारे संस्था आतापर्यंत राजभवनची ३.९६ एकर जमीन वापरत होती. या जमिनीवर आता राज्य शासनातर्फे दोन हजार आसनक्षमतेचे वसंतराव नाईक स्मृती सभागृह बांधण्यात येणार आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. याविरुद्ध संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
राज्य शासनाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राजभवनाचा परिसर केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयांतर्गत येतो.
राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय राजभवनच्या जागेचा कोणालाही वापर करता येत नाही. संस्थेला वादग्रस्त जमिनीचा मालकी हक्क देण्यात आलेला नव्हता. या जमिनीसंदर्भात संस्था व शासनामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे.
याप्रकरणी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हेही नोंदविण्यात आले आहेत. अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)