जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्तांविरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका
By Admin | Updated: May 30, 2014 01:05 IST2014-05-30T01:05:37+5:302014-05-30T01:05:37+5:30
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान स्थानिक बडनेरा मार्गावरील नेमाणी गोदामात इव्हीएम यंत्र ठेवण्यात आले होते. इव्हीएमची सुरक्षा लक्षात घेता तेथे इतर व्यक्तींना प्रवेश बंदी होती. हे गोदाम एका व्यापार्‍याने
जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्तांविरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका
पोलीस ‘से’ दाखल करणार : नेमाणी गोदामात प्रवेश बंद केल्याचे प्रकरण
प्रसन्न दुचक्के - अमरावती
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान स्थानिक बडनेरा मार्गावरील नेमाणी गोदामात इव्हीएम यंत्र ठेवण्यात आले होते. इव्हीएमची सुरक्षा लक्षात घेता तेथे इतर व्यक्तींना प्रवेश बंदी होती. हे गोदाम एका व्यापार्‍याने भाड्याने घेतले होते. तेथे त्याने सोयाबीन साठवून ठेवले होते. परंतु त्यालाही पोलिसांनी तेथे प्रवेश बंदी घातली. यामध्ये त्याचे कोट्यवधीचे नुकसान झाल्याचा आरोप करीत जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त व महाराष्ट्र शासन यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. ललित समुद्रकर असे याचिकाकर्त्या व्यापार्‍याचे नाव आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, समुद्रकर यांची मार्क अँग्री जेनेटीक प्रा. लि. कंपनी आहे. त्यांनी सोयाबीन व इतर धान्य साठवून ठेवण्यासाठी बडनेरा मार्गावरील नेमाणी गोदाम ८0 हजार रुपये प्रति महिना भाड्याने घेतले. लोकसभा निवडणुकीचे मतदान पार पडल्यानंतर इव्हीएम यंत्र या नेमाणी गोदामामध्ये ठेवण्यात येणार असल्यामुळे पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने मतदानाच्या काही दिवसांपूर्वीच गोडावूनचा ताबा घेतला होता. तेथे कुणालाही प्रवेश बंद होता. तेथील एका गोडावूनमध्ये समुद्रकर यांनी सोयाबीन साठवून ठेवले होते. सोयाबीनची साफसफाई करणे आवश्यक असल्याने समुद्रकर यांनी गोडावूनमध्ये प्रवेश करुन बाहेर येण्यासाठी पोलिसांना प्रवेश पास मागितली होती. परंतु सुरक्षेच्या दृष्टीने इव्हीएम यंत्रांना कुठलाही धोका पोहचू नये यासाठी पोलिसांनी त्यांना पास देण्यास नकार दिला. पोलिसांनी त्यांना सोयाबीन तात्पुरत्या स्वरुपात दुसर्‍या ठिकाणी ठेवण्याचा सल्ला दिला. यामध्ये मजुरांसह समुद्रकर यांचे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे त्यांनी नुकसान भरपाई व नेमाणी गोडावुनमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ७ मे २0१४ रोजी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त व महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात फौजदारी याचिका दाखल केलीे.
याप्रकरणी पोलीस लवकरच ‘से’ दाखल करणार असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
