प्लास्टिक बंदी : झोनच्या पथकाचा ठावठिकाणा नाही

राज्य शासनाच्या प्लास्टिक बंदी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने झोनस्तरावर पथक गठित केले होते. २३ जून २०१८ पासून प्लास्टिक बंदी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. २५ मार्च २०१९ पर्यंत एकूण ६५१ प्रकरणात ३२ लाख ३२ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. गुन्हे दाखल करण्यात आले तसेच ९४ जणांना नोटीस बजावण्यात आल्या. या कालावधीत २३,२७३ प्रतिष्ठानांची तपासणी करण्यात आली. एकूण १३,१७३.४४० किलो प्लास्टिक पिशव्या जप्त करण्यात आल्या. यातील जेमतेम सात प्रकरणात झोनच्या पथकांनी कारवाई केली. मागील काही महिन्यात झोन स्तरावरील पथकांचा ठावठिकाणा नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

ठळक मुद्देउपद्रव शोध पथकाच्या भरवशावर कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाच्या प्लास्टिक बंदी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने झोनस्तरावर पथक गठित केले होते. २३ जून २०१८ पासून प्लास्टिक बंदी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. २५ मार्च २०१९ पर्यंत एकूण ६५१ प्रकरणात ३२ लाख ३२ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. गुन्हे दाखल करण्यात आले तसेच ९४ जणांना नोटीस बजावण्यात आल्या. या कालावधीत २३,२७३ प्रतिष्ठानांची तपासणी करण्यात आली. एकूण १३,१७३.४४० किलो प्लास्टिक पिशव्या जप्त करण्यात आल्या. यातील जेमतेम सात प्रकरणात झोनच्या पथकांनी कारवाई केली. मागील काही महिन्यात झोन स्तरावरील पथकांचा ठावठिकाणा नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
३२ लाखांच्या दंड वसुलीत झोन पथकांचा फक्त ३३,८०० रुपयांचा वाटा असून, २४.२०० किलो प्लास्टिक जप्त केले. प्लास्टिक जप्तीची कारवाई प्रामुख्याने उपद्रव शोध पथकांच्या माध्यमातून करण्यात आली. त्यामुळे झोनस्तरावरील पथके कुठे गेली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या उदासीन भूमिकेमुळे प्लास्टिकची विक्री व वापर करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही. गुप्त माहितीच्या आधारे सोमवारी उपद्रव शोध पथक व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकांनी लकडगंज झोनमध्ये संयुक्त कारवाई करून ३५०० किलो प्लास्टिक पिशव्या जप्त केल्या. आजवरची ही सर्वात मोठी कारवाई आहे.
उपद्रव शोध पथकात माजी सैनिकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक झोनस्तरावर दोन स्वच्छतादूतांची नियुक्ती करावयाची होती. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. पथकात फक्त ४० स्वच्छतादूत कार्यरत असल्याने कारवाईला गती मिळालेली नाही. अनेकदा जप्त केलेल्या पिशव्या उचलण्यासाठी कर्मचारी मिळत नाही.
पिशव्यांची खुलेआम विक्री
प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री व वापरावर बंदी असूनही याचा खुलेआम वापर व विक्री होत आहे. दुसरीकडे प्रशासनाकडून प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन बंद असल्याचा दावा केला जात आहे. मग शहरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्या येतात कशा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्लास्टिक पिशव्या ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांच्या माध्यमातून शहरात येतात. याचा साठा करून विश्वासातील लोकांनाच याची विक्री केली जाते. झोनच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती आहे. परंतु कारवाई केली जात नाही.