‘पीएचडी’साठी तीन वर्ष सुटीची अट होणार रद्द?
By Admin | Updated: March 21, 2017 02:05 IST2017-03-21T02:05:59+5:302017-03-21T02:05:59+5:30
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ‘पीएचडी’संदर्भातील नियम कडक केल्याने शेकडो उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते.

‘पीएचडी’साठी तीन वर्ष सुटीची अट होणार रद्द?
नागपूर विद्यापीठ : कुलगुरूंचे संकेत, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे स्पष्टीकरण
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ‘पीएचडी’संदर्भातील नियम कडक केल्याने शेकडो उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या स्पष्टीकरणानंतर ‘पीएचडी’साठी तीन वर्ष सुटीची अट रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. खुद्द कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनीच तसे संकेत दिले आहेत. जर हा निर्णय झाला तर ‘पीएचडी’साठी इच्छुक असलेल्या अनेक शिक्षकांचा जीव भांड्यात पडणार आहे.
‘पीएचडी’ नोंदणीसाठी ४ मार्चपर्यंत ‘आरआरसी’च्या (रिसर्च अॅन्ड रिकग्निशन कमिटी) बैठकी चालल्या. ‘आरआरसी’चे निकाल विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर आले आणि अनेकांना धक्काच बसला. ‘पीएचडी’साठी नोंदणी करायची असेल तर संबंधित उमेदवारांनी आस्थापनांच्या व्यवस्थापनांकडून तीन वर्ष रजेचे प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य असल्याची सूचना लिहिण्यात आली होती. हे प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या आत सादर केले तरच नोंदणी शक्य होणार आहे, असे त्यात नमूद होते. एका महिन्यात तीन वर्षांची रजा मंजूर करून घेणे अनेकांसाठी अशक्यप्राय बाब आहे.
खासगी व्यवस्थापनांत तर तीन वर्षांची रजा कधीच देण्यात येणार नाही. त्यामुळे आमची ‘पीएचडी’ नोंदणीचीच संधी हुकते की काय, अशी भीती अनेक उमेदवारांनी व्यक्त केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘पीएचडी’ ही नियमित पूर्णकालीन पदवी असल्याचे नियमांत नमूद केले आहे. पूर्णकालीन पदवी असताना उमेदवार इतर शिक्षण किंवा इतर ठिकाणी नोकरी कशी करू शकणार, असा तर्क ठेवत विद्यापीठाने ही अट लावली होती. याबाबत आयोगाकडे अनेक तक्रारी गेल्या. यावर अखेर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्पष्टीकरण जारी केले. ‘पीएचडी’ पदवी ही नियमित असली तरी ती पूर्णकालीन किंवा अंशकालीन तत्त्वावर घेतली जाऊ शकते. केवळ ती विद्यापीठांच्या नियमांच्या मर्यादेत असावी. केवळ दूरस्थ शिक्षण पद्धतीतून घेतलेल्या ‘पीएचडी’ पदवीला मान्यता राहणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या स्पष्टोक्तीनंतर तीन वर्ष सुटीची आवश्यकता राहणार नाही, असेच दिसून येत आहे. याबाबत विद्यापीठाला अधिकृत पत्र प्राप्त झालेले नाही. मात्र आयोगाच्या संकेतस्थळावर याची प्रत उपलब्ध आहे. आम्हाला पत्र प्राप्त होताच आम्ही पुढील कार्यवाही करू. कुठल्याही उमेदवारावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊ , असे कुलगुरू डॉ. काणे यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)