लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गेल्या नऊ वर्षापासून प्रलंबित थकीत कर वसुलीसंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूरमधील रहिवाशांकडे नगर परिषदेचा कोट्यवधी रुपयाचा कर थकीत आहे. तो कर तातडीने वसूल करण्यात यावा यासाठी अशोक खर्चे, डॉ. विजय डागा, सय्यद इब्राहिम व चंद्रभान निळे यांनी २०१० मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. कर थकीत असल्यामुळे विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने ही याचिका आणखी प्रलंबित ठेवण्यास नकार दिला व नागरी सुविधांबाबत काही तक्रारी असल्यास त्यावर नवीन याचिका दाखल करण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा देऊन ही याचिका फेटाळून लावली.न्यायालयाच्या आदेशामुळे नगर परिषदेने थकीत कराची काही रक्कम वसूल केली, पण अद्याप मोठी रक्कम थकीत आहे. ८ ऑगस्ट २०१८ रोजी न्यायालयाने नगर परिषदेची उदासीन भूमिका लक्षात घेता अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले होते. तसेच, कर वसुलीसाठी वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्यासारखी कठोर कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, परिस्थितीत फारसा बदल घडला नाही. गेल्या तारखेला न्यायालयास प्रकरणातील वकिलांकडून योग्य सहकार्य मिळाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वकिलांवर प्रत्येकी १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्याची तंबी दिली होती.