‘पीडब्ल्यूडी’मधील ११९ कोटींच्या घोटाळ्यावरील याचिका निकाली

राज्य शासनातर्फे दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध समाधानकारक कारवाई करण्यात आल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर येथील सुमारे ११९ कोटी

हायकोर्ट : शासनाच्या कारवाईवर याचिकाकर्त्यांकडून समाधान व्यक्त
नागपूर : राज्य शासनातर्फे दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध समाधानकारक कारवाई करण्यात आल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर येथील सुमारे ११९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी निकाली काढली.
घोटाळ्यात सामील २ कार्यकारी अभियंते, ६ उपअभियंते व २६ कनिष्ठ अभियंते यांच्याविरुद्ध बडतर्फीसह अन्य कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी पूर्ण करून, अंतिम शिक्षेचा प्रस्ताव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास मान्यतेसाठी सादर केला होता. आयोगाने २० मार्च रोजीच्या पत्रान्वये शासनातर्फे निश्चित शिक्षेस मान्यता दिली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांपैकी सहायक अधीक्षक अभियंता पी.एम. उमरे, उप-आवेक्षक भ.स. चौधरी व शाखा अभियंता व्ही.डी. सोमकुवर सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम-१९७९ मधील नियम २७ अनुसार शिक्षा करण्यात येणार आहे. त्याकरिता त्यांना १२ मार्च रोजी दुसरी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. आर.आर. जयस्वाल, ए.पी. देशमुख, व्ही.बी. बाजारे व आर.व्ही. एडलवार या अधिकाऱ्यांना शिक्षेचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. अन्य दोषी अधिकाऱ्यांमध्ये कार्यकारी अभियंता जे.ई. सुखदेवे, कार्यकारी अभियंता डी.एम. धोंडे, उपविभागीय अभियंता टी.पी. राठोड, सहायक अभियंता डी.एल. बिसेन, उपविभागीय अभियंता डी.के. झोटे, उपविभागीय अभियंता एस.डी. माटे आदींचा समावेश आहे. याशिवाय ३० कंत्राटदार व ३ बांधकाम साहित्य पुरवठादारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.
नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने या घोटाळ्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करून, २००७ ते २०१० या कालावधीत विविध कामे करताना सुमारे ११९ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा केला होता. अधीक्षक अभियंता के.डी. डोईफोडे यांनी दोषी अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम-१९७९ अंतर्गत विभागीय चौकशी करून ४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अहवाल सादर केला होता.
अधिकाऱ्यांवर २८७ आरोप ठेवण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर व अ‍ॅड. रोहित जोशी तर, शासनातर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
असा आहे निर्णय
याप्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांतर्फे शासनाच्या कारवाईवर समाधान व्यक्त करण्यात आले. शासनाने योग्य ती कारवाई केल्यामुळे याचिकेचा उद्देश पूर्ण झाला असे स्वीकार करण्यात आले. यामुळे न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. तसेच, भविष्यात कधीही अधिकारी व कंत्राटदार गैरव्यवहार करीत असल्याचे आढळून आल्यास पुन्हा न्यायालयात धाव घेण्याची याचिकाकर्त्यांना मोकळीक देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागात येणाऱ्या काळात पारदर्शीपणे कार्य होईल याची काळजी शासनाने घ्यावी अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.