‘एसबीसी’ला स्वतंत्र आरक्षणासाठी हायकोर्टात याचिका

Nagpur News court एसबीसी (विशेष मागासवर्ग) प्रवर्गाला २ टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळावे याकरिता मृणाल येंगलवार या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्दे दोन टक्के वेगळे करण्याची मागणीसध्या ‘ओबीसी’मध्ये समावेश

राकेश घानोडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : एसबीसी (विशेष मागासवर्ग) प्रवर्गाला २ टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळावे याकरिता मृणाल येंगलवार या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार या प्रवर्गाला न्याय देऊ शकले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले, असा आरोप तिने याचिकेत केला आहे.

राज्य सरकारने ८ डिसेंबर १९९४ रोजीच्या निर्णयाद्वारे एसबीसी प्रवर्ग तयार करून त्यामध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्ग) प्रवर्गातील ४२ जातींचा समावेश केला. तसेच, एसबीसी प्रवर्गासाठी १२ कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या आणि सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये २ टक्के आरक्षण दिले. परंतु, या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यावर गेल्याने उच्च न्यायालयाने एसबीसीच्या २ टक्के आरक्षणावर स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २००६ रोजीच्या निर्णयाद्वारे एसबीसीला ओबीसीच्या १९ टक्के आरक्षणात समावून घेतले. परिणामी, एसबीसीला स्वतंत्र २ टक्के आरक्षण मिळत नाही. त्यांना ओबीसीच्या १९ टक्के आरक्षणात स्थान मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. राज्य सरकारने संबंधित ४२ जातींच्या विकासाचे ध्येय डोळ्यापुढे ठेवून एसबीसी प्रवर्ग तयार केला होता. परंतु, एसबीसी प्रवर्गाला सरकारच्या ध्येयानुसार अद्याप पूर्ण फायदे मिळले नाही. सर्व आश्वासने केवळ पेपरवर आहेत. एसबीसीच्या २ टक्के आरक्षणाला एकूण ५० टक्के आरक्षणात स्थान मिळवून देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे एसबीसीचे नुकसान होत आहे. करिता, राज्य सरकारने ओबीसीच्या १९ टक्के आरक्षणातील २ टक्के आरक्षण एसबीसीसाठी वेगळे करावे असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.

वैद्यकीय प्रवेशातील जागा रिक्त ठेवा

एसबीसीमध्ये मोडणाऱ्या पद्मशाली जातीच्या याचिकाकर्तीने ५१० गुणांसह नीट परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. तिचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न आहे. परंतु, एसबीसीला २ टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळत नसल्यामुळे स्वप्नभंग होण्याची शक्यता आहे. करिता, वैद्यकीय प्रवेशातील ओबीसी कोट्याच्या २ टक्के जागा याचिकेवर निर्णय होतपर्यंत रिक्त ठेवण्यात याव्यात अशी विनंती याचिकाकर्तीने न्यायालयाला केली आहे.

सरकारला भूमिका मांडण्याचे निर्देश

याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकाकर्तीच्या मागणीवर चार आठवड्यात भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. एन. डी. ठोंबरे यांनी कामकाज पाहिले.