देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्धची याचिका खारीज

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्धची एक फौजदारी रिट याचिका खारीज केली.

ठळक मुद्देमोठा दिलासा मिळालाहायकोर्टाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्धची एक फौजदारी रिट याचिका खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला.
अ‍ॅड. सतीश उके यांनी ही याचिका दाखल केली होती. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये फडणवीस यांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी प्रकरणांचा उल्लेख केला नाही. ती माहिती त्यांनी जाणिवपूर्वक लपवून ठेवली. तसेच, त्यांनी खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी स्वाक्षरीही केली. त्यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी तक्रार केली, पण पुढे विशेष काहीच झाले नाही. त्यामुळे फडणवीस यांच्याविरुद्ध लोक प्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १२५-ए व फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत असे उके यांचे म्हणणे होते. उके यांनी स्वत: याचिकेचे कामकाज पाहिले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व अ‍ॅड. नीरजा चौबे तर, फडणवीस यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.