लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी पीडित अल्पवयीन मुलीला बलात्कारामुळे धारण झालेला गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा निर्णय दिला.गर्भपाताची शस्त्रक्रिया केल्यास पीडित मुलीच्या जीवाला धोका होणार नाही. परंतु, बाळ जन्माला आल्यास तिच्या मानसिक अवस्थेवर वाईट परिणाम पडू शकतो असा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने मंडळाचा अहवाल लक्षात घेऊन हा निर्णय दिला. तसेच, पीडित मुलीवर येत्या दोन दिवसांमध्ये आवश्यक शस्त्रक्रिया करण्यास सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशावरून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथील तज्ज्ञांचे वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. मंडळाने गेल्या शनिवारी मुलीच्या आवश्यक तपासण्या केल्या. त्या आधारावर प्रसूतीशास्त्र व स्त्रीरोगशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. जे. आय. फिदवी यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यासोबत मुलीचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल जोडण्यात आला होता. मुलीच्या पोटात २० आठवडे पूर्ण झालेला गर्भ आहे. मुलगी केवळ १६ वर्षे १० महिने वयाची असून ती बोरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहते. तिने गर्भपाताची परवानगी मिळविण्यासाठी आईमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिची याचिका मंजूर करण्यात आली. मुलीतर्फे अ‍ॅड. चिन्मय धर्माधिकारी, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी तर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. मुग्धा चांदुरकर यांनी बाजू मांडली.
बलात्कारामुळे धारण गर्भ पाडण्याची परवानगी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 10, 2018 20:02 IST
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी पीडित अल्पवयीन मुलीला बलात्कारामुळे धारण झालेला गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा निर्णय दिला.
बलात्कारामुळे धारण गर्भ पाडण्याची परवानगी
ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : पीडित मुलीच्या जीवाला धोका नसल्याचा अहवाल