ग्राहक आयोग संबंधित याचिकेवरील निर्णय जाहीर करण्याची परवानगी

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला राज्य आणि जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती नियमांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय जाहीर करण्याची परवानगी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ११ ऑगस्ट रोजी देशातील सर्व ग्राहक आयोगांमधील अध्यक्ष व सदस्यांची रिक्त पदे आठ आठवड्यात भरण्याचा आदेश दिल्यामुळे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २७ ऑगस्ट रोजी या याचिकेवरील निर्णय थांबवला होता, तसेच प्रकरणातील पक्षकारांना यासंदर्भात आवश्यक स्पष्टीकरण मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार, याचिकाकर्ते महेंद्र लिमये यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून उच्च न्यायालयाला संबंधित निर्णय जाहीर करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. ती विनंती मंजूर करण्यात आली.

--------------

असे आहे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे

नवीन नियमानुसार, राज्य व जिल्हा आयोग सदस्यपदाकरिता वाणिज्य, शिक्षण, अर्थ, व्यवसाय, विधी, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रात अनुक्रमे २० व १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. त्यामुळे यापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना सदस्यपदासाठी अर्ज करता येणार नाही. १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेले विधिज्ञ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊ शकतात, पण त्यांना ग्राहक आयोगाचे सदस्य होता येणार नाही. याशिवाय ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा नाही. गुणवत्ता यादीची प्रक्रियाही निर्धारित करण्यात आली नाही. परिणामी, दोन्ही पदांवर असक्षम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.