प्रकल्पपीडित शेतकऱ्यांचा मोबदला कायम

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रकल्पपीडित शेतकऱ्यांचा वाढीव मोबदला कायम ठेवून

हायकोर्टाचा निर्णय : पाटबंधारे  विकास महामंडळाला दणका
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रकल्पपीडित शेतकऱ्यांचा वाढीव मोबदला कायम ठेवून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला दणका दिला. केवळ व्याजासंदर्भातील आदेशात बदल झाल्यामुळे महामंडळाला अल्पसा दिलासा मिळाला.
रेखा चावरे, माधुरी चावरे व सारंग चावरे यांचा पीडित शेतकऱ्यांमध्ये समावेश असून, ते वर्धा येथील रहिवासी आहेत. मदन तलाव प्रकल्पाकरिता त्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात १२ आॅक्टोबर १९९८ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. भूसंपादन अधिकाऱ्याने १८ आॅगस्ट २००२ रोजी शेतकऱ्यांना ४७ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे मोबदला दिला होता. शेतातील झाडांसाठी स्वतंत्र मोबदला देण्यात आला होता. या दोन्ही मोबदल्यावर असमाधान व्यक्त करून, शेतकऱ्यांनी मोबदला वाढवून मिळण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. दिवाणी न्यायालयाने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे मोबदला मंजूर केला. झाडांच्या मोबदल्यात २० टक्क्यांनी वाढ केली. तसेच, वाढीव मोबदल्यावर जमिनीचा ताबा घेतल्याच्या तारखेपासून व्याज देण्याचे निर्देश महामंडळाला दिले. या निर्णयाविरुद्ध महामंडळाने उच्च न्यायालयात प्रथम अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व स्वप्ना जोशी यांनी कायद्यातील विविध तरतुदी लक्षात घेता, महामंडळाचे अपील केवळ अंशत: मंजूर केले. शेतकऱ्यांचा जमीन व झाडांचा वाढीव मोबदला कायम ठेवला.
व्याजाच्या आदेशात थोडा बदल केला. वाढीव मोबदल्यावर जमिनीचा ताबा घेतल्याच्या तारखेऐवजी अवॉर्ड जारी झाल्याच्या तारखेपासून व्याज देण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देऊन हा आदेश देण्यात आला.(प्रतिनिधी)