मुदत ठेवीतील १८ लाख रुपये १२.५ टक्के व्याजासह अदा करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 8, 2021 04:07 IST2021-03-08T04:07:39+5:302021-03-08T04:07:39+5:30
नागपूर : तक्रारकर्ते ग्राहक डॉ. हरिभाऊ शेगावकर यांना मुदत ठेवीचे १८ लाख रुपये १२.४ टक्के व्याजासह अदा करा, असा ...

मुदत ठेवीतील १८ लाख रुपये १२.५ टक्के व्याजासह अदा करा
नागपूर : तक्रारकर्ते ग्राहक डॉ. हरिभाऊ शेगावकर यांना मुदत ठेवीचे १८ लाख रुपये १२.४ टक्के व्याजासह अदा करा, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने आनंदसाई क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष मिलिंद घोघरे व सहकारी अधिकारी-१ चंद्रशेखर बोदड यांना दिला आहे. व्याज एप्रिल-२०१८ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे. तसेच, शेगावकर यांना शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता ४० हजार व तक्रार खर्चापोटी २० हजार रुपये भरपाईही मंजूर करण्यात आली आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य चंद्रिका बैस व सुभाष आजणे यांच्या समक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. आयोगाने याशिवायही विविध आदेश दिले असून, त्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रतिवादींना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. प्रकरणातील माहितीनुसार, डॉ. शेगावकर यांनी वैद्यकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर मिळालेल्या रकमेतील १८ लाख रुपयांची आनंदसाई सोसायटीमध्ये मुदत ठेव केली. त्यांना या रकमेच्या व्याजापोटी दर महिन्याला १८ हजार ७५० रुपये मिळत होते. एप्रिल-२०१८ पासून त्यांना व्याज देणे बंद करण्यात आले. सदर मुदत ठेव १३ डिसेंबर २०१८ रोजी परिपक्व झाली. त्यानंतर सोसायटीने त्यांना मुदत ठेवीच्या रकमेसह थकीत व्याजही दिले नाही. त्यामुळे शेगावकर यांनी २४ डिसेंबर २०१८ रोजी हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्याची दखल घेण्यात आली नाही. परिणामी, त्यांनी ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. त्यात रेकॉर्डवरील विविध पुरावे लक्षात घेता हा निर्णय देण्यात आला. सोसायटीने शेगावकर यांना त्रुटीपूर्ण सेवा दिली. तसेच, त्यांच्यासोबत अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला, असे निरीक्षण निर्णयात नाेंदवण्यात आले.
============
सोसायटीने उत्तर सादर केले नाही
ग्राहक आयोगाची नोटीस तामील होऊनही आनंदसाई सोसायटीने आयोगासमक्ष हजर होऊन उत्तर सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फी कारवाई करण्यात आली. सहकारी अधिकारी-१ चंद्रशेखर बोदड यांनी लेखी उत्तर सादर करून सोसायटीवर आजही संचालक मंडळ कार्यरत असल्यामुळे रक्कम परत करण्याची जबाबदारी संचालक मंडळाचीच आहे, असा दावा केला होता. तसेच, या तक्रारीतील प्रतिवादींमधून वगळण्याची विनंती केली होती.