राष्ट्रीय क्रीडा प्रशिक्षण संस्थेचा मार्ग मोकळा

शहरात राष्ट्रीय क्रीडा प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणला १४०. ७७ एकर जमीन ३० वर्षासाठी

नागपूर : शहरात राष्ट्रीय क्रीडा प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणला १४०. ७७ एकर जमीन ३० वर्षासाठी लिजवर देण्याच्या प्रस्तावाला सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ६६(१०) अनुसार क्रीडा धोरणाला चालना देण्यासाठी महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणच्या माध्यमातून महापालिका क्षेत्रात प्रशिक्षण केंद्र व राष्ट्रीय क्रीडा प्रशिक्षण संस्था स्थापना केली जाणार आहे. या माध्यमातून उदयोन्मुख खेळाडू व प्रशिक्षकांना एक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी मौजा वाठोडा येथील २८.४६ एकर व तरोडी खुर्द येथील ११२.२९ एकर जमीन प्रस्तावित आहे.(प्रतिनिधी)

सीएनजी प्रकल्पासाठी जागा
शहरात दररोज १००० मेट्रिक टन ओला व वाळलेला कचरा निर्माण होतोे. ओल्या कचऱ्यातून बायोगॅस प्राप्त होऊ शकतो. तसेच महापालिकेच्या मलनि:सारण केंद्रातून शुद्धीकरण प्रक्रियेनंतर तयार होणाऱ्या बाय प्रोडक्टमध्ये कच्चा बायोगॅस असतो. यावर प्रक्रि या केल्यास बायोगॅस प्राप्त होऊ शकतो. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेच्या भांडेवाडी येथील पाच एकर जागा मे. स्पेक्ट्रम रिनिव्हेबल एनर्जी प्रा. लि. या कंपनीला देण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला.

पोलीस स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध
शांतिनगर येथील पोलीस स्टेशनसाठी महापालिकेच्या शांतिनगर शाळा परिसरातील जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु बाजूला असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर याचा कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी मैदानात भिंत उभारण्याची शिक्षण सभापती गोपाल बोहरे यांनी केलेली सूचना मान्य करण्यात आली आहे.
अग्निशमन विभागाचा आकृतिबंध मंजूर
शहराचा होत असलेला विस्तार व विकास लक्षात घेता महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचा नवीन आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे. या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावित नियुक्तीसाठी सेवाप्रवेश नियमावली तयार केली आहे. या प्रस्तावाला सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावाला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर विभागातील रिक्तपदे भरण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

मोबाईल टॉवर प्रस्तावाची नोंद
मोबाईल टॉवर उभारण्यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या दूरदर्शन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच राज्य शासनाच्या नवीन विनियमानुसार मोबाईल टॉवर उभारण्याच्या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडून पाठविण्यात आला आहे. याची सभागृहात नोंद घेण्यात आली.