पालकांना मराठी माध्यमाची ॲलर्जी

खेडोपाडी उघडली कॉन्व्हेंट : सरकारनेच निर्माण केली स्पर्धा

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकल्याचे अनेक उच्चपदस्थ मंडळी मोठ्या अभिमानाने सांगतात. आता काळ बदलला, खासगी शाळांचे पेव फुटले. आता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचल्या. तिथले स्टॅण्डर्ड पालकांना भावले. इंग्रजी शिक्षणाचे महत्व वाढल्याने मराठी शाळांकडे पालकांनी दुर्लक्ष केले.

अशात निर्माण झालेल्या स्पर्धेत जिल्हा परिषदेच्या शाळा तग धरू शकल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा पट

दरवर्षी घसरायला लागला. सध्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या जेवढ्या शाळा आहेत, तेवढ्याच शाळा खासगी अनुदानित व विना

अनुदानितच्या आहेत. तेथील विद्यार्थी संख्या आणि जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थी संख्येत कमालीची तफावत आहे.

विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च केला जातो. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची तपासणी,

पौष्टीक आहार, मोफत गणवेश, मोफत पुस्तके, अपघात विमा अशा अनेक सुविधा देत असतानाही जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील पटसंख्या घसरतच आहे.

-मोठ्या शिक्षण संस्थांचे ग्रामीणमध्ये वाढते प्रस्थ

कमी किमतीत जमिनी मिळत असल्याने मोठमोठ्या शिक्षण संस्थांनी ग्रामीणमध्ये आपले प्रस्थ निर्माण केले आहे.

आकर्षक शाळा, भव्य पटांगण, सोयी सुविधा या संस्थांनी उपलब्ध केल्या आहेत. वाहनांची व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्याने

शहरातील विद्यार्थीदेखील ग्रामीण भागात शिकायला जात आहेत. या शाळांचे आकर्षण ग्रामीण पालकांमध्ये वाढत

आहे.

- जिल्ह्यातील शाळा

जिल्हा परिषदेच्या शाळा - १,५३० विद्यार्थी संख्या ६६,००० एकूण शिक्षक ४,३००

अनुदानित शाळा - १,२०२ विद्यार्थी संख्या ४,३४,०००, एकूण शिक्षक - १४,९७२

विनाअनुदानित शाळा - १,१५५ विद्यार्थी संख्या ३,२४,०००, एकूण

शिक्षक १३,४५०

- इंग्रजीचे शिक्षण चांगले असे पालकांचे मत आहे. सोबतच स्टॅण्डर्डपणा वाढला आहे. आजच्या घडीला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची सरासरी सेवा २० वर्षांची झाली आहे. गाठीशी दांडगा अनुभव आहे. पण, पालक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे पालकांचे मत परिवर्तन करणे गरजेचे आहे.

अनिल नासरे, शिक्षक

- सरकारने शाळा वाटल्या त्या मुलांचे शिक्षण व्हावे, या उद्देशाने वाटल्या नाहीत, तर जिल्हास्तरावरील

कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी संस्था दिल्या आणि शाळा उभ्या केल्या. या राजकारण्यांच्या शाळा चालल्या पाहिजेत म्हणून अधिकाऱ्यांवर दबाव असतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे त्यांचे दुर्लक्ष असते.

प्रसन्नजित गायकवाड, शिक्षक