मुंबई/नागपूर - जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता की अयोग्य होता, यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटवण्याचा घेतलेला निर्णय हा वैध आणि कायदेशीर होता, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असून माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेही अधिवेनात पोहोचले आहे. त्यावेळी, पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सवालही केला आहे. तसेच, पाकव्याप्त काश्मीरही सप्टेंबरपर्यंत आपण घेऊ शकलो, तर एकत्रितपणे निवडणूक घेता येईल, देशवासीयांना त्याचा आनंद होईल, असेही उद्धव ठाकरेंनी म्हटले.
कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर चाललेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. कलम ३७० हटवण्याची प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण झाल्याचा निकाल देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीरमध्ये पुढील ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्यात याव्यात, तसेच जम्मू काश्मीरला लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत विचार करावा, असे आदेशही दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे उद्धव ठाकरेंनी स्वागत केले. तसेच, देशात सध्या गॅरंटी देण्याचं काम सुरूय, सगळ्या गोष्टींची गॅरंटी दिली जात आहे. मग, कलम ३७० हटवल्याच्या निर्णयाचे शिवसेनेनं यापूर्वीही स्वागत केलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचेही आम्ही स्वागत करतो. मात्र, न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे सप्टेंबरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका घ्याव्यात, त्यापूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरही आपल्या ताब्यात घ्यावा आणि एकत्रितपणे सर्व निवडणुका घ्यावात. म्हणजे, देशवासीयांना आनंद होईल, असे उद्धव ठाकरेंनी म्हटले. तसेच, आता काश्मीरमधून दूर गेलेले काश्मिरी पंडित, पुन्हा काश्मीरमध्ये येऊन राहतील का?, असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला. तसेच, देशभरात विखुरलेले ते काश्मिरी पंडित परत येतील का, आणि निवडणुकीत मतदान करतील का, मोकळ्या वातावरणात जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेसाठी मतदान करतील काय, याची गॅरंटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देतील का?, असा सवालही उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे.
जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक - सुप्रीम कोर्ट
कलम ३७० हटवण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर निकाल देताना सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणंही नोंदवली. सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड निकालाचं वाचन करताना सांगितलं की, जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. भारतामध्ये विलिन झाल्यानंतर त्याचं स्वतंत्र, सार्वभौम अस्तित्व उरलेलं नाही. त्यामुळे त्याच्यासाठी काही वेगळ्या विशेष तरतुदी कायम ठेवता येणार नाहीत. तसेच कलम ३७० ही तेव्हा करण्यात आलेली तात्पुरती व्यवस्था होती, असं अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी निकाल देताना व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, त्यामुळे अराजकाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. राष्ट्रपतींना कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांच्याकडे विधानसभा भंग करण्याचाही अधिकार आहे.
४ वर्षे ४ महिन्यांनी आला निकाल
संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवलं होते. त्याचसोबत राज्यात विभागणी करत जम्मू काश्मीर आणि लडाख वेगळे केले होते. ही दोन्ही राज्ये केंद्रशासित बनवली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात २३ याचिका आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी पार पडली असून सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल सरन्यायाधीशांनी आज सुनावला. केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवणे वैध की अवैध यावर जवळपास ४ वर्ष ४ महिने आणि ६ दिवसांनी सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टातील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या खटल्यावर सुनावणी झाली होती. त्यात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी.आर गवई, न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.