शासकीय चित्रकला महाविद्यालयाचे ‘चित्र’ बिघडले

व्यवसायाभिमुख शिक्षणाच्या चौफेर माऱ्यामुळे चित्रकलेसारख्या विषयांना दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे . तेव्हाच तर राज्यभरातील चित्रकला महाविद्यालयांमध्ये तब्बल ६० टक्के

कलेप्रति शासन उदासीन : अधिव्याख्यात्यांची ६० टक्के पदे रिक्तच
अविष्कार देशमुख - नागपूर
व्यवसायाभिमुख शिक्षणाच्या चौफेर माऱ्यामुळे चित्रकलेसारख्या विषयांना दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे . तेव्हाच तर राज्यभरातील चित्रकला महाविद्यालयांमध्ये तब्बल ६० टक्के अधिव्याख्यात्यांची पदे रिक्त असणे यातून शासनाची कला व सांस्कृतिक विषयाकडे पाहण्याची दृष्टी पूर्वीएवढी उदार राहिली नाही, हेच दर्शवित आहे.
कलेचे मोठे वैभव महाराष्ट्राला लाभले आहे. हे वैभव आणखी विस्तारण्यासाठी राज्यात शासकीय चित्रकला महाविद्यालयांची उभारणी करण्यात आली. या महाविद्यालयात उपयोजित कला, रेखा व रंगकला, कला शिक्षक या अनेक शाखेत दरवर्षी हजारो विद्यार्थी चित्रकलेचा अभ्यासक्रम पूर्ण करतात. महाराष्ट्रात फक्त चार शासकीय चित्रकला महाविद्यालये आहेत. त्यात दोन मुंबईला, एक नागपूर व एक औरंगाबाद येथे आहे. परंतु मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील चारही महाविद्यालयात प्राध्यापकांचा अभाव आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या कला संचालनालयामार्फत कंत्राटी अधिव्याख्याता कार्यरत असून दर वर्षी त्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात येते. मात्र यंदाचे सत्र सुरू झाले तरी अद्याप कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात आली नाही. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमावर पडत आहे. मात्र अद्याप शासनाला जाग आलेली दिसत नाही.
अधिव्याख्यातांचे कंत्राट रखडल्याने मुंबई येथील जे.जे स्कूल आॅफ आर्ट, जे.जे स्कूल आॅफ अप्लाईड आर्ट, शासकीय चित्रकला महाविद्यालय, नागपूर व शासकीय कला महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील अनेक कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांना देखील नियुक्ती पत्र मिळाले नाही. कमी स्टाफ असल्याने विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे. औरंगाबाद येथे जवळपास ३१५ विद्यार्थ्यांममागे २६ पैकी फक्त ५ शिक्षक कार्यरत असून यामध्ये अप्लाईड आर्ट विभागात तर एकच शिक्षक कार्यरत आहे. रेखा व रंगकला विभागातदेखील हीच स्थिती आहे. कला शिक्षण प्रशिक्षणासाठी फक्त एक शिक्षक आहे तर टेक्सटाईल विभागातदेखील दोनच शिक्षक आहे. नागपुरातदेखील एकूण २७ प्राध्यपकांची पदे मंजूर आहेत, मात्र सध्या येथे फक्त ११ प्राध्यापक असून त्यात तीन हे अस्थायी स्वरुपाचे आहेत तर मागील वर्षी असलेल्या कंत्राटी अधिव्याख्यातांना अद्याप नियुक्ती पत्र मिळाले नसल्याने येथील एकूण १६ शाखेचा भार फक्त ११ प्राध्यापक वाहत आहेत. मागील वर्षी एकूण ९ कंत्राटी अधिव्याख्यातांची पदे भरण्यात आली होती तेव्हा चांगली स्थिती येथे होती. मात्र यंदाचे सत्र सुरू होऊन दोन महिने झाले आहे तरी देखील पुर्नरनियुक्त्या रखडल्याने व वेळोवेळी स्थायी अधिव्याख्याताची पदे भरण्यात येत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या कलेचे चित्रच बिघडले आहे.
मुंबई येथील जे.जे स्कूल आॅफ आर्ट महाविद्यालयात देखील अशीच स्थिती आहे. मेटलक्राफ्ट, इंटेरिअर व टेक्सटाईल विभागात एकही प्राध्यापक नाही. दरवर्षी कंत्राटी अधिव्याख्यातांची नियुक्ती अथवा पुनर्नियुक्तीची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधीच पूर्ण करण्यात येते परंतु यावेळी शासनाकडून व कला संचालनालयाकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. अख्खे सरकार ज्या मुंबईत आहे तेथेच असे हाल आहेत. मग उर्वरित तीन महाविद्यालयांनी अधिव्यख्याता मिळतील, अशी अपेक्षा तरी कशी करावी, हा खरा प्रश्न आहे.
राज्यात ७३ अधिव्याख्यातांची पदे रिक्त?
राज्यात जवळपास मंजूर पदांपैकी ६०% अधिव्याख्यातांची पदे रिक्त आहेत. चारही शासकीय महाविद्यालय मिळून मंजूर पदे जवळपास ११५ पदे आहेत. त्यापैकी स्थायी स्वरुपाचे जवळपास २७ अधिव्याख्याते कार्यरत आहेत, तर १५ हंगामी आहेत. त्यामुळे राज्यात अंदाजे ७३ अधिव्याख्यात्यांची पदे रिक्त आहेत व त्यांना आद्याप नियुक्ती पत्र मिळाले नाही. आकडेवारी नुसार ४२ अधिव्याख्याते कसेतरी शासनाकडून उपेक्षित कॅनव्हॉसवर अपेक्षांच्या रेघोट्या ओढत आहेत. हे विदारक चित्र शासनाला दिसतच नाही की शासन जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करतेय, असा प्रश्न कला जगतात विचारला जात आहे.