नागपूर : यावर्षीचा धान खरेदी हंगाम सुरू झाला असून, वारंवार मागणी करूनही राज्य सरकारने धानाला अद्याप बाेनस जाहीर केला नाही. जाड्या धानाला (काॅमन ग्रेड) खुल्या बाजारात किमान आधारभूत किमती(एमएसपी)पेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. बाेनसमुळे हे नुकसान टळत असल्याने बाेनस नेमका कधी जाहीर करणार, असा प्रश्न धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला असून मुख्यमंत्र्यांनी बोनससाठी समिती स्थापन केली आहे.
केंद्र सरकार दरवर्षी काॅमन आणि ग्रेड ए (नाॅन बासमती) या दाेन प्रकारच्या धानाची एमएसपी जाहीर करते. विदर्भातील जाड्या धानाला बाजारात दरवर्षी ‘एमएसपी’पेक्षा कमी दर मिळताे. जाडा धान उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी ‘बाेनस’ देण्याची संकल्पना पुढे आली. बाेनसमुळे जाड्या धानाला बाजारभावापेक्षा अधिक दर मिळायला लागल्याने त्याचे राेवणीक्षेत्रही वाढले. विदर्भात एकूण धान राेवणी क्षेत्रापैकी ४५ ते ४८ टक्के क्षेत्रात जाड्या धानाचे उत्पादन घेतले जाते.
पूर्वी धानाला सरसकट ५०० रुपये प्रतिक्विंटल बाेनस दिला जायचा. नंतर राज्य सरकारने यात ५० क्विंटलची अट घातली. सन २०२०-२१ मध्ये २०० रुपयांची वाढ करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ७०० रुपये बाेनस मिळाला. त्यातच सन २०२१-२२ मध्ये सरकारने बाेनस जाहीर केला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १,७०० ते १,८०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने धान विकावा लागला. यात शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल १५० ते २०० रुपयांचे नुकसान झाले. यावर्षी सरकारने बाेनस जाहीर केला नाही.
जाड्या धानाचा वापर
काेकण, नाशिक, पुणे व काेल्हापूर विभागात जाड्या धानाचे उत्पादन घेतले जात असले तरी ताे चवीला चांगला असल्याने खाण्यासाठी वापरला जाताे. विदर्भातील जाडा धान मुख्यत: रेशनिंग वापरला जात असल्याने सरकार या धानाची खरेदी करते. या धानाचा पाेहे व मुरमुरे तयार करण्यासाठी तसेच पॅरा बाॅईल राईस (खाण्यासाठी) वापरला जाताे. हा धान रेशनिंग माेठ्या प्रमाणात वापरला जात असल्याने त्याला बाेनस मिळणे क्रमप्राप्त ठरते, अशी प्रतिक्रिया जाणकार व्यक्तींनी व्यक्त केली.
बदललेल्या नियमांमुळे डाेकेदुखी
राज्यात पणन महासंघ आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी केंद्र सुरू करून या धानाची खरेदी केली जाते. धानविक्रीसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नाेंदणी करणे अनिवार्य आहे. नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांना विशिष्ट तारीख देऊन खरेदी केंद्रावर बाेलावले जाते. खरेदी केंद्र सुरू करण्यास आधीच दिरंगाई केली जाते. कधी बारदाना संपला, तर कधी गाेदामात पाेती ठेवण्यासाठी जागा नाही अशा सबबी सांगून खरेदी मध्येच बंद केली जाते. संपूर्ण नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील धानाचे माेजमाप केले जात नसल्यानेही शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
‘एमएसपी’त जुजबी वाढ
*वर्ष - काॅमन - ग्रेड ए - वाढ (काॅमन/ग्रेड ए) (रुपयांत)*
१) २०१५-१६ - १,४१० - १,४५० - ५०/५०
२) २०१६-१७ - १,४७० - १,५१० - ६०/६०
३) २०१७-१८ - १,५५० - १,५९० - ८०/८०
४) २०१८-१९ - १,७५० - १,७७० - २००/१८०
५) २०१९-२० - १,८१५ - १,८३५ - ६५/६५
६) २०२०-२१ - १,८६८ - १,८८८ - ५३/५३
७) २०२१-२२ - १,९४० - १,९६० - ७२/७२
८) २०२२-२३ - २,०४० - २,०६० - १००/१००
धानाचे पेरणीक्षेत्र सन-२०२२-२३ (विभागनिहाय) (हेक्टरमध्ये)
- काेकण - ३,५६,८८६
- नाशिक - १,२३,०९४
- पुणे - ७४,३०४
- काेल्हापूर - १,५६,०५५
- औरंगाबाद - २७
- लातूर - ३४
- अमरावती - ६,८८९
- नागपूर - ८,३६,६८१
एकूण - १५,५५,३१८
सरासरी बाजारभाव (रुपये प्रति क्विंटल)
*वर्षे - जाडा धान - बारीक धान*
१) २०२१-२२ - १,७०० ते १,८०० - २,७०० ते ३,२००
२) २०२२-२३ - २,१०० ते २,४०० - २,६०० ते ३,१००