पॅकेज फसवे; कर्जमाफीच हवी!

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले पॅकेज हे फसवे असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्षाने घेतली आहे

विरोधकांची मागणी : राज्यपालांना भेटले विरोधकांचे शिष्टमंडळ
गणेश खवसे नागपूर
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले पॅकेज हे फसवे असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्षाने घेतली आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांनी गुरुवारी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेत कर्जमाफी देण्याबाबत शासनाला निर्देश द्यावे, अशी मागणी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यासाठी १० हजार ५१२ कोटी रुपयांचे पॅकेज विधानसभेत जाहीर केले. हे पॅकेज फसवे असून त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच देण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्षाने घेतली आहे. पॅकेज जाहीर केल्यानंतर हे सर्व विरोधक एकवटत राज्यपालांना गुरुवारी दुपारच्या सुमारास भेटले. कर्जमाफीची घोषणा करण्याबाबत शासनाला निर्देश द्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली. याबाबत सांगताना सुनील तटकरे म्हणाले, आम्ही सर्व विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची भूमिका सुरुवातीपासून घेतली आहे. हे पॅकेज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही. शेतकरी सद्यस्थितीत आर्थिक विवंचनेत सापडला असून कर्जमाफीशिवाय पर्याय नाही. यासाठी शासनाने कर्जमाफी करणे गरजेचे आहे, हे आम्ही राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, हे शासन शेतकरीविरोधी असून त्यांना शेतकऱ्यांचे काहीही देणे-घेणे नाही. हे शासन जुन्याच योजना नव्या नावाने जनतेसमोर आणत आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी होणे गरजेचे आहे. सातबारा कोरा झाल्याशिवाय त्यांना नव्याने कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे शासनाने कर्जमाफी करणे आवश्यक आहे, असे म्हणत शेतकऱ्यांसाठी आम्ही सर्व विरोधक एकत्र येऊन लढा देऊ, असे स्पष्ट केले.विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी केलेली पॅकेजची घोषणा ही निव्वळ धूळफेक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा निधी एकत्रित करून त्यांनी हे पॅकेज जाहीर केले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. दुष्काळ हटविण्यासाठीही तातडीने उपाययोजना करावी.
जिथे वीज नाही, तेथील वीज बिल माफ करणे हास्यास्पद आहे. संवेदना नसलेले हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे, असा आरोप त्यांनी केला.


कायदा-सुव्यवस्थेचेही धिंडवडे
राज्यात सध्या गुंडगिरी सुरू आहे. जळगावमध्ये गुरुवारी भरदिवसा न्यायालय परिसरात गुंडांनी एकाची हत्या केली. गेल्या वर्षभरात गुन्हेगारीचा आलेख वाढला आहे. ही गुन्हेगारी कमी करण्यात या शासनाला यश आले नाही. त्यातल्यात्यात अधिकारी आमचे ऐकत नाही, असे या शासनातील मंत्री सांगत सुटले आहेत. त्यामुळे या सरकारमधील मंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांवर वचक नाही, हेच यातून स्पष्ट होते, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सध्या राज्यात २००८ पेक्षाही भयावह स्थिती उद्भवली आहे. शेतमालाला योग्य भाव नाही, उत्पादनातही घट आली आहे. त्यामुळे अशास्थितीत शेतकऱ्यांना वाचवायचे असेल तर कर्जमाफीशिवाय पर्याय नाही. शेतकऱ्यांचे जुने कर्ज ‘निल’ होत नाही तोपर्यंत त्यांना नव्याने कर्ज मिळणार नाही. ही भूमिका आम्ही घेतली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पॅकेजची घोषणा केल्यानंतर आम्हाला बोलण्याची संधी दिली नाही, असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.