१४ महिन्यात ४९०० पैकी २४८४ अर्जांवरच कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र)कडून गुंठेवारीचे अधिकार महापालिकेकडे १४ महिन्यांपूर्वी आले. या काळात बिल्डिंग प्लानसाठी ४९०० अर्ज आले. यापैकी २४८४ अर्जांवर कारवाई पूर्ण होऊ शकली. यावरून हे स्पष्ट होते की, महापालिका आलेले अर्ज पूर्ण क्षमतेने निकाली काढू शकली नाही. केवळ ५० टक्के अर्जावरच कारवाई होऊ शकली. गुंठेवारी अंतर्गत प्रस्ताव मंजूर करून घेणाऱ्यांना महापालिकेत संघर्ष करावा लागला. कारण फाईल नासुप्र व मंजुरीसाठी मनपात यावे लागत होते. दरम्यान, गुरुवारी नासुप्र बरखास्तीचा निर्णय रद्द करण्यात आला. यामुळे गुंठेेवारीच्या प्रक्रियेचे अधिकार आता नासुप्रकडे परत येतील.

मिळालेल्या माहितीनुसार २४८४ अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यापैकी ११३१ अर्जांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली. १७७ अर्ज रिजेक्ट करण्यात आले.तर ११७६ अर्ज अजूनही प्रक्रियेत आहेत. आर.एल.साठी ३३७० अर्ज आले. यापैकी २४१५ डिमांड जनरेट करण्यात आले. १९९३लोकांना डिमांड जारी करण्यात आले.यापैकी ११६८ आर.एल. जारी करण्यात आले. ८२५ अर्जांवर प्रक्रिया सुर आहे. ४३२ डिमांड अजूनपर्यंत जारी झालेले नाही. ९४५ अर्जांवर अजूनही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मनपा नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी कासवगतीने सुरु असलेल्या कामासाठी अपुरे संसाधन व मनुष्यबळाच्या कमतरतेला जबाबदार धरले आहे. विभागात ३० टक्के मनुष्यबळावरच काम सुरु आहे. नासुप्रचे अधिकारी व कर्मचारी कामासाठी मिळाले नाहीत. त्यामुळे काम प्रभावित झाले.

बॉक्स

चार महिन्यानंतर मिळते फाईल

नासुप्रचे ट्रस्टी व स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी सांगितले की, मनपाला गुंठेवारीचे अधिकार दिले. परंतु मनुष्यबळ मात्र उपलब्ध करण्यात आले नाही. फाईल नासुप्रकडेच ठेवण्यात आल्या. एक फाईल मागितल्यावर ती तीन ते चार महिन्यानंतर येत नाही. नासुप्रचे अधिकारी लक्ष्मीदर्शन केल्याशिवाय कुठलेही काम करीत नाहीत. नासुप्रने बहुतांश ले-आऊट मंजूर केले. परंतु विकास केला नाही. अर्धविकसित ले-आऊट महापालिकेकडे हस्तांतरित केले. पाण्याची पाईपलाईन, गडरलाईनचे काम गुणवत्तापूर्ण नाही. याचा फटका महापालिकेला बसला.