आमचा जाहीरनामा; सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी लहान उद्योगांना योजना जाहीर करा

यंदाच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी लघुउद्योगांना कमी व्याजदरात बँकांतर्फे कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या आणि सवलतीच्या योजना जाहीर कराव्यात असे मत एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष कॅ. सी.एम. रणधीर यांनी व्यक्त केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: देशात बँकांचे कर्ज मोठ्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात मिळते. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लाखो लघुउद्योजकांना बँकांमध्ये कर्जासाठी फेऱ्या माराव्या लागतात. पण यंदाच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी लघुउद्योगांना कमी व्याजदरात बँकांतर्फे कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या आणि सवलतीच्या योजना जाहीर कराव्यात असे मत एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष कॅ. सी.एम. रणधीर यांनी व्यक्त केले आहे. मोठे उद्योजक कर्ज बुडवून देशाबाहेर पलायन करतात. याउलट लहान उद्योगांचे कर्ज थकीत असेल तर त्याचे घर आणि कारखाना विकून कर्ज वसूल करण्यात येते. लहान उद्योजक कधीही कर्ज बुडवत नाही. कमी व्याजदरात कर्ज दिले तर लघुउद्योगांची भरभराट होईल आणि देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि जीडीपी वाढेल. कामगार कायद्यात शिथिलता आणण्याची घोषणा जाहीरनाम्यात करावी. विजेचे दर सर्वात मोठा मुद्दा आहे. देशात लघुउद्योगांसाठी विजेचे दर समान असावेत. त्यामुळे त्यांना देशविदेशातील स्पर्धेत सक्षमतेने उभे राहता येईल. याकरिता राजकीय पक्षांनी लघुउद्योजकांच्या पाठिशी खंबीरतेने उभे राहिले पाहिजे. विजेचे दर समान राहिल्यास उद्योजकांना देशाच्या कोणत्याही भागात उद्योग उभारता येईल. त्यामुळे त्या क्षेत्राचा विकास विकास आणि रोजगार निर्मिती होईल. वीज दरात तफावत असल्यामुळे बुटीबोरी, हिंगणा असो वा मिहान, सेझ या भागात अपेक्षेनुसार उद्योग आले नाहीत. समान वीजदराचा उल्लेख जाहीरनाम्यात करावा. लघुउद्योगासाठी जीएसटीचे दर १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. सध्याच्या १८ टक्क्यांच्या कर टप्प्यामुळे अनेक कंपन्या बंद झाल्या असून अनेकांचा रोजगार हिरावला आहे. लघुउद्योगांसाठी विशेष धोरणांचा समावेश असलेला जाहीरनामा राजकीय पक्षांनी जाहीर करावा असे ते पुढे म्हणतात.