अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन

राज्यातील शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांची गाडी ‘नाहरकत’ प्रमाणपत्रांमुळे अडली आहे. यासंदर्भातील

शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांचा इशारा : नाहरकत प्रमाणपत्रांचा मुद्दा मार्गी लावण्याची मागणी
नागपूर : राज्यातील शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांची गाडी ‘नाहरकत’ प्रमाणपत्रांमुळे अडली आहे. यासंदर्भातील निर्णय राज्य शासनाने आॅक्टोबर २०१५ पासून प्रलंबित ठेवला आहे. यामुळे नव्या सत्राची प्रवेशप्रक्रिया रखडली असून महाविद्यालयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. नाहरकत प्रमाणपत्रांचा हा मुद्दा लवकरात लवकर मार्गी लावावा, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विदर्भ शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कृती समितीतर्फे देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने डिसेंबर २०१४ रोजी एमपीएड वगळता इतर सर्व शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी नवे दिशानिर्देश जारी केले. परिषदेच्या नव्या निर्देशानंतर शासनाने विद्यापीठांच्या ‘बीसीयूडी’ संचालकांना पत्र पाठवून सर्व महाविद्यालयांची तपासणी करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी २९ ते ३१ मार्चदरम्यान सर्व महाविद्यालयांची तपासणी केली.
या तपासणीनंतर नागपूर विभागातील २०९ पैकी केवळ ६ शिक्षण महाविद्यालयांनाच नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी शिफारस उच्च शिक्षण विभागाद्वारे राज्य शासनाकडे करण्यात आली. संबंधित तपासणीची कुठलीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती.
तपासणी समितीचे बहुतांश सदस्य शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांशी संबंधितच नव्हते. त्यांना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेच्या नव्या नियमांबाबत माहितीच नव्हती. या समित्यांचा अहवालच नियमबाह्य होता, असा आरोप कृती समितीतर्फे लावण्यात आला आहे.
विदर्भ शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कृती समितीची सभा महात्मा फुले सभागृहात पार पडली. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने दिलेल्या सुधारित आदेशानुसार ज्यांना आपले महाविद्यालय एका इमारतीमधून दुसऱ्या इमारतीत स्थानांतरित करायचे आहे, त्यांच्यासाठीच ‘नाहरकत’ प्रमाणपत्राची अट टाकण्यात आली आहे. असे असताना शासनातर्फे सर्वच महाविद्यालयांची कोंडी का करण्यात आली आहे, असा सवाल या सभेत उपस्थित करण्यात आला. या सभेत डॉ. बबन तायवाडे, डॉ. केशव भांडारकर, प्रा. अरुण पवार, डॉ. गिरीश पांडव, प्राचार्य करवंदे, प्राचार्य दातारकर, डॉ. रमेश ढोरे, गंगाधर नाकाडे, डी.बी. ठाकरे, डॉ. संजीवनी चौधरी, डॉ. चंद्रकांत दुबळे, डॉ. विवेक अवसरे, डॉ. दीपक कविश्वर, प्रा. सुभाष खाकसे हे प्रामुख्याने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेला फटका
‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रामुळे संपूर्ण वर्ष संपले तरी या महाविद्यालयांमधील प्रथम सत्रांचे निकाल विद्यापीठाकडून लावण्यात आलेले नाहीत. नवीन सत्राची प्रवेशप्रक्रियादेखील या प्रमाणपत्राअभावीच रखडली आहे. याबाबत वारंवार मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना निवेदने देऊनदेखील कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे शासनाला कायदेशीर नोटीस देण्यात येणार आहे व त्यानंतर १० दिवसांत शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास १५ जुलैपासून मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन व उपोषण करण्यात येईल, अशी माहिती कृती समितीचे मार्गदर्शक डॉ.बबन तायवाडे यांनी दिली.