‘वनामती’ च्या बचावासाठी संघटना आक्रमक

कृषी विभागाचे भूषण असलेल्या उपराजधानीतील ‘वनामती’ संस्थेच्या बचावासाठी कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

आंदोलनाचा इशारा : १२३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात
नागपूर : कृषी विभागाचे भूषण असलेल्या उपराजधानीतील ‘वनामती’ संस्थेच्या बचावासाठी कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ‘वनामती’ ही कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी असलेली राज्यातील शिखर संस्था आहे. परंतु राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ही संस्था कृषी विभागाकडून महसूल विभागाच्या हाती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाच्या या तुघलकी निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग समन्वय महासंघाच्यावतीने रविवारी तातडीची बैठक घेऊ न, त्यात सामान्य प्रशासन विभागाचा हा डाव हाणून पाडण्याचा ठराव पारित करण्यात आला आहे.
राजाबाक्षा येथील श्री संत गाडगे महाराज स्मारक धर्मशाळेच्या सभागृहात ही बैठक पार पडली. यात कोणत्याही परिस्थितीत ‘वनामती’ संस्था कृषी विभागाच्या हातून जाऊ दिली जाणार नाही, असा एकमताने निर्णय घेऊ न त्यासाठी गरज पडल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला. महासंघाचे कार्याध्यक्ष एन. एस. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेला संघटनेचे सरचिटणीस मुकुंद पालटकर, विजय तपाडकर, एस. बी. इंगोले व महादेव ठाकरे यांच्यासह राज्यभरातील पदाधिकारी उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या या अफलातून निर्णयामुळे कृषी खात्याच्या येथील जमिनीसह वसतिगृहे, प्रशिक्षण केंद्रे, अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने व सभागृह महसूल विभागाच्या ताब्यात जाणार आहेत. शिवाय यामुळे कृषी विभागातील सुमारे १२३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार आहेत. यात एक संचालक पदासह तीन अप्पर संचालक, तीन उपसंचालक, एक वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सात प्राचार्य, २१ सहसंचालक, सात सहायक प्रशासन अधिकारी, १४ कृषी पर्यवेक्षक, आठ वरिष्ठ लिपिक, ११ लघुलेखक, आठ लिपिक, एक सहायक ग्रंथपाल, १७ वाहनचालक, दोन संगणक चालक, १७ शिपाई व दोन वॉचमन पदांचा समावेश राहणार आहे. प्रशिक्षणाचा व्याप लक्षात घेता येथे सुमारे ३०० ते ३४० पदांची गरज आहे. मात्र येथील मंजूर पदांपैकी अनेक पदे रिक्त असून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर येथील प्रशिक्षणाचा डोलारा उभा आहे. असे असताना येथील राजपत्रित दर्जाच्या वरिष्ठ पदांवर कृषी विभागाच्या बाहेरील अधिकाऱ्यांना बसविले जात आहेत.(प्रतिनिधी)
कृषी विभागावर अन्याय
‘वनामती’ ही कृषी विभागाची महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे ही संस्था महसूल विभागाच्या हाती देणे, म्हणजे कृषी विभागावर अन्याय आहे. कृषी महासंघ एवढ्या सहजरीत्या ती महसूल विभागाच्या हाती जाऊ देणार नाही. मग त्यासाठी काहीही करावे लागले तरी चालेल. ‘वनामती’ या संस्थेच्या अधिपत्याखाली राज्यातील इतर आठ प्रादेशिक संस्था आहेत. त्यामुळे एक ‘वनामती’ महसूल खात्याकडे वर्ग करणे म्हणजे राज्यातील आठही प्रादेशिक संस्था सरळसरळ महसूल खात्याच्या हाती जाणार आहेत.
- मुकुंद पालटकर
सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग समन्वय महासंघ